सभी धर्मो की परित्यक्त महिलाओं को सरकार सलाना 6 हजार रुपये देगी : योगी

लखनऊ, 25 सितम्बर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि तीन तलाक पीड़िताओं के साथ-साथ सभी धर्मो की पति द्वारा त्यागी गई महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना सहायता राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बुधवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद कर रहे थे। पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तीन तलाक पीड़िताओं की नि:शुल्क पैरवी करेगी। उनके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, पात्रता के अनुसार उनको केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए 6000 रुपये सालाना अनुदान देने की योजना भी बनेगी। वहीं शिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बीमा योजनाओं का लाभ तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को दिया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीन तलाक पीड़िताओं के साथ-साथ सभी धर्मो की पति द्वारा त्यागी गई महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पीएम आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी मकान भी दिए जाएंगे।

योगी ने कहा कि कहा कि गलत तरह से दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों को भी दंडित किया जाएगा। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना कठिन होता है, इसलिए हमारी लड़ाई रिश्ते जोड़ने की है। प्रदेश सरकार ने इन सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद के माध्यम से तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी ही तीन तलाक से मुक्ति दिला सकते थे। ऐसा करके उन्होंने नारी शक्ति को सम्मान दिया है।

उन्होंने कहा कि गाड़ी का एक पहिया पुरुष है तो दूसरी महिला। इसलिए पुरुष के विकास के साथ-साथ महिलाओं का विकास भी बेहद जरूरी है। समाज का कोई हिस्सा या कोई भी व्यक्ति खुद को उपेक्षित व अपमानित महसूस न करें, इसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि आजादी के तत्काल बाद ही इस लड़ाई को लड़ना चाहिए था, लेकिन निजी स्वार्थ हेतु पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। यूपी में पिछले एक साल में 273 मामले आए थे। हमने सभी में एफआईआर करवाई। मैंने यहां प्रमुख सचिव, गृह को इसीलिए बुलाया है कि वह इन सभी मामलों की खुद समीक्षा करें और जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई हो।

इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तीन तलाक से पीड़ित राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सुमेला जावेद को नौकरी देने को कहा है। साथ ही उसे अपना केस लड़ने की नि:शुल्क सुविधा देने की भी घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पीड़ित महिलाओं को चिन्हित करने के लिए सभी मंडलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित हों। सबके आवेदन लिए जाएं। इनकी समीक्षा अपर मुख्य सचिव गृह स्वयं करें। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की जवाबदेही और दोषी पाए जाने पर उसके लिए दंड भी सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और संबंधित विभाग मिलकर तीन तलाक पीड़िताओं के समग्र विकास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे प्रभावी तरीके से अमल में लाएं। वक्फ की संपत्ति में भी पीड़िताओं को हक दिलाना सुनिश्चित करें।