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महिलाओं, गरीबों को त्वरित न्याय दिलाने को हर कदम उठाएगी सरकार : गृह राज्यमंत्री

October 13th, 2020 20:30 IST
 महिलाओं, गरीबों को त्वरित न्याय दिलाने को हर कदम उठाएगी सरकार : गृह राज्यमंत्री

हाईलाइट

  • महिलाओं, गरीबों को त्वरित न्याय दिलाने को हर कदम उठाएगी सरकार : गृह राज्यमंत्री

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार महिलाओं और दलितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सभी कदम उठाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपराधिक और आतंकी मामलों में शून्य सहिष्णुता रखने में विश्वास करती है।

रेड्डी ने कहा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हमारा उद्देश्य अपराध मुक्त भारत बनाना है। हमारी सरकार जाति, पंथ, धर्म या क्षेत्र के चश्मे से अपराध को देखने में विश्वास नहीं करती है।

वह 21वें इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स, फिंगरप्रिंट ब्यूरो 2020 के डिजिटल तौर पर उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे।

रेड्डी ने कहा कि यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र सरकार का काम अपराधों की निगरानी करने और नजर रखने के साथ-साथ राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, उनकी क्षमता बढ़ाने और पुलिसिंग में सुधार के लिए राज्यों को सहायता प्रदान देने में अहम भूमिका निभाना है। गृहमंत्री शाह ने पुलिस आधुनिकीकरण के महत्व पर जोर देने के लिए ही 2019-20 में 780 करोड़ रुपये जारी किए थे।

रेड्डी ने राष्ट्रीय साइबर रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा स्थापित अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक उपकरणों वाली एक ई-लैब का भी उद्घाटन किया। रेड्डी ने बताया कि ई-साइबर लैब साइबर अपराध की जांच में वर्चुअल एक्सपीरियंस देगी।

एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार ने कहा कि एनएएफआईएस एक गेम चेंजर साबित होगी।

एसडीजे/एसजीके

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।