नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा राज्य सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ईलाज कराने के फैसले का भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस फैसले पर व्यंग्य करते हुए कहा कि दिल्ली में लोग इलाज के लिये क्यों आयेंगे, जब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ही लाचार है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं, उनके इलाज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाग नहीं सकते, राजधानी के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में लोगों को इलाज कराने से रोक नही सकते हैं, ये शर्मनाक है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने रविवार को साफ कर दिया है कि बाहरी मरीजों का इलाज अब राज्य सरकार के अस्पतालों में नहीं होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले अस्पतालों जैसे एम्स समेत अन्य में कोई भी मरीज इलाज करा सकता है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार के अस्पताल अब दिल्ली के लोगों के लिए होंगे। केंद्र सरकार के अस्पताल में कोई भी इलाज करा सकता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अस्पतालों में 10,000- 10,000 बेड हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।