भुवनेश्वर, 18 अक्टूबर(आईएएनएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की यहां चल रही तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। बैठक के समापन के बाद संघ के सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि आशा है कि हिंदुओं के पक्ष में ही निर्णय आएगा। उन्होंने पूरे देश में असम की तरह एनआरसी लागू करने की मांग की।

यहां 16 से 18 अक्टूबर तक चली इस अहम बैठक में संघ के प्रांतस्तरीय करीब चार सौ प्रचारक शामिल हुए। इस दौरान देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के साथ संघ ने अपने अनुषांगिक संगठनों के कार्य की समीक्षा करने के साथ कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन पर रणनीति बनाई।

भय्याजी जोशी ने कहा, किसी भी सरकार का कार्य है कि देश में घुसपैठियों की पहचान करे और नीति बना कर उसके आधार पर उचित कार्रवाई करे। अभी तक यह प्रयोग केवल असम में हुआ है। इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।

राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा, हमारा मानना रहा है कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बाधाएं समाप्त हों। अब जब इस मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है और आशा करते हैं कि निर्णय हिन्दुओं के पक्ष में आएगा।

न्यायालय से बाहर इस मामले को सुलझाने को लेकर चल रहे प्रयासों पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी होती। उन्होंने कहा, हमने भी इन प्रयासों का स्वागत किया था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और न्यायालय में मामला लंबे समय तक चला। अब कानूनी सुनवाई पूरी हो गई है, अब सबको निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

समान आचार संहिता के सवाल पर उन्होंने कहा, यह मांग काफी पुरानी है। संविधान निर्माण के समय ही इसका फैसला हो जाना चाहिए था। यह सभी के हित में है और किसी भी देश में उसके नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए।

कश्मीरी पंडितों की वापसी के संबंध में भय्याजी ने कहा, सुरक्षा कारणों से उन्हें अपने घरों से पलायन करना पड़ा था। हम चाहते हैं कि कश्मीर में सुरक्षा का पुन: वातावरण बने, ताकि कश्मीरी हिन्दू समाज की उनके अपने घरों में वापसी हो सके।

अखंड भारत को उन्होंने संघ का सपना बताते हुए कहा कि विभाजित भारत के समस्त इलाकों की सांस्कृतिक धारा एक ही है।

बंगाल में निरंतर हो रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वामपंथी शासनकाल में विरोधी विचारधारा के प्रति प्रारम्भ हिंसा का चक्र वर्तमान सरकार के बाद भी अबाध गति से चल रहा है।

इस मौके पर संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार व सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर मौजूद रहे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।