डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड के देहरादून और बिहार के गया में भारतीय सेना की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड से कुल 466 नौजवान पासआउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के दौरान जांबाज अफसरों पर पर हेलिकॉप्टर से गुलाब के फूल की पंखुड़ियां भी बरसाई गईं।

#WATCH: Helicopters shower rose petals as cadets celebrate at Indian Military Academy's (IMA) passing out parade in Dehradun. pic.twitter.com/slaEaAdKht

— ANI (@ANI) June 9, 2018

देहरादून में सेना की पासिंग आउट परेड

शनिवार सुबह 6 बजकर 35 मिनट पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। कंपनी सार्जेंट मेजर शुभम सेहरावत, निर्मल सिंह, दिपेंद्र परमार, हर्ष प्रताप, सतेंद्र कुमार, कुणाल किशोर सिंह, प्रदीप सुबैया और नितेश ठाकुर ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी-अपनी जगह ली। एडवांस कॉल के साथ ही देश के भावी अफसर हिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाते परेड के लिए पहुंचे।

IMA की ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के सामने मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ड्रिल स्क्वायर पर कदम से कदम मिलाते हुए 142 रेगुलर और 125 टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम के 457 कैडेट्स ने नेपाल के आर्मी चीफ राजेन्द्र छेत्री को सलामी दी। 

मित्र देशों के 74 कैडेट्स हुए पासआउट

भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में अंतिम पग भरते ही नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इस साल सात मित्र राष्ट्रों के 74 कैडेट्स भी पासआउट हुए हैं। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल राजेन्द्र छेत्री ने दीक्षांत परेड की सलामी ली साथ ही कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया। परेड के बाद पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। परेड के बाद अब तक IMA से पासआउट होने वाले कैडेट्स की संख्या 60 हजार 730 पहुंच गई है। इनमें 2102 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं।

गया में सेना को मिले 83 युवा अफसर 

वहीं बिहार में गया ओटीए में हुई 13 वीं पासिंग आउट परेड में 83 कैडेट्स सेना के अफसर बने हैं। परेड में मुख्य अतिथि भारतीय सशस्त्र बलों के स्टाफ कमिटी के चीफ लेफ्टिनेंट  जनरल सतीश दुआ थे। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।