Supreme Court News: रिटारयरमेंट के बाद भी बंगला ना खाली करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखी सरकार को चिट्ठी, जानें SC ने सरकार से क्या कहा?
- दो साल पहले सीजेआई बने थे चंद्रचूड़
- 10 नवंबर हो गया था रिटायरमेंट तब भी नहीं कर रहे बंगला खाली
- सुप्रीम कोर्ट ने लिखी सरकार को चिट्ठी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए अब तक 8 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास नहीं खाली किया है। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चिट्ठी लिखी है और चंद्रचूड़ से आवास खाली करवाने को कहा है। चिट्ठी में बताया गया है कि, नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के इतने ज्यादा समय तक कोई भी सरकारी आवास में नहीं रह सकता है।
8 महीने से ज्यादा का हो गया है समय
बता दें, करीब 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। जब वे सीजेआई के पद पर थे तब उनको आवास के तौर पर 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगाल मिला था। ये एक टाइप 8 का बंगला है। रिटायरमेंट के बाद उनको नियमों के मुताबिक एक बंगला टाइप 7 का दिया गया था, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करके 30 अप्रैल तक टाइप 8 वाले बंगले में ही रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई ने भी उनको 31 मई तक आवास में ही रहने को कहा है। इसके बावजूद उन्होंने बंगले को खाली नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि, रिटायरमेंट के 8 महीने के बाद भी चंद्रचूड़ बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। उनके अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक बंगले में ही रहने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद भी वे बंगला नहीं छोड़ रहे हैं और नए जजों को आवास के आवंटन में परेशानी आ रही है। ऐसे में पूर्व सीजेआई से तत्काल बंगला खाली करवाया जाए।
बता दें, 5 कृष्ण मेनन मार्ग आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस का आवास है। लेकिन चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना और वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई उस आवास में ही रह रहे हैं जिसमें वे पहले रह रहे थे। इसके चलते भी चंद्रचूड़ को आधिकारिक निवास में रहने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
