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भारतीय नौसेना को लीज पर मिले 2 सी गार्डियन ड्रोन

November 25th, 2020 20:30 IST
 भारतीय नौसेना को लीज पर मिले 2 सी गार्डियन ड्रोन

हाईलाइट

  • भारतीय नौसेना को लीज पर मिले 2 सी गार्डियन ड्रोन

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र के विशाल हिस्से की निगरानी के लिए प्रसिद्ध सशस्त्र ड्रोन सी गार्डियन मिला है।

जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित सी गार्डियन एक बार में लगातार 37 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह समुद्र में हर प्रकार की हलचल की निगरानी कर सकता है। इस ड्रोन की मदद से नौसेना को अपने विरोधियों पर निश्चित तौर पर बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना अपनी उच्च क्षमता को और अधिक बढ़ाने में लगी हुई है। दुश्मनों के युद्धपोतों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय नौसेना ने यह जलपोत ड्रोन खरीदे हैं। इन ड्रोन की मदद से दुश्मनों के युद्धपोतों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।

भारत इन ड्रोन को लीज के जरिए हासिल कर रहा है। हाल ही में सरकार ने हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण पर नीति में बदलाव किया और सेवाओं को एकमुश्त खरीद के बजाय पट्टे पर लेने की अनुमति दी।

हिंद महासागर में किसी भी समय 100 से अधिक युद्धपोत रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में व्यापार और ऊर्जा के प्रवाह में वृद्धि देखी है और इसलिए क्षेत्र में तेजी से सैन्यीकरण देखने को मिला है।

ड्रोन में भारतीय नौसेना के लिए डोमेन जागरूकता बढ़ाने की क्षमता है।

एकेके/एसजीके

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।