दैनिक भास्कर हिंदी: IL&FS पर वित्तमंत्री ने दिया राहुल को जवाब, बोले- अपने पार्टी के नेता से ही कुछ सीख लें

October 2nd, 2018

हाईलाइट

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर IL&FS मामले को लेकर निशाना साधा है।
  • जेटली ने कहा केवल राहुल गांधी की विकृत सोच ही IL&FS में वित्तीय संस्थानों के निवेश को घोटाला बता सकती है।
  • जेटली ने कांग्रेस को विध्वंशक भी करार दिया है।

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। नगदी संकट से जूझ रही प्राइवेट कंपनी IL&FS को केंद्र सरकार का सहारा मिलने पर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिक्रिया आई है। अरुण जेटली ने इस मामले में राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के नेताओं से सीखने की सलाह दी है। जेटली ने कहा है कि केवल राहुल गांधी की विकृत सोच ही IL&FS में वित्तीय संस्थानों के निवेश को घोटाला बता सकती है। इतना ही नहीं जेटली ने कांग्रेस को विध्वंसक भी करार दिया है। ये सारी बातें जेटली ने Lessons for Rahul Gandhi from his Partyman (राहुल गांधी के लिए उनके पार्टी नेता से सीख) शीर्षक से डाली गई एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट में कही है।

क्या कहा अरुण जेटली ने?
वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा 'किसी भी कंपनी में वित्तीय संस्थानों का निवेश करना क्या घोटाला है, जैसा कि राहुल गांधी और उनकी मंडली फैला रही है?' उन्होंने कहा 'जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1987 में 50.5% और यूटीआई ने 30.5% हिस्सेदारी लेकर IL&FS को प्रमोट किया तो क्या वह घोटाला था? 2005 में एलआईसी ने IL&FS का 15% स्टेक लिया और मार्च 2006 में फिर से 11.10% हिस्सेदारी ली तो क्या वे घोटाले थे? क्या हम 'राहुल गांधी की विकृत सोच' के मुताबिक इन सभी निवेशों को आज घोटाला कहना शुरू कर दें?'

केवी थॉमस ने दिए थे जेटली को सुझाव
जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कांग्रेस नेता केवी थॉमस से मिली उस चट्ठी का भी हवाला दिया है, जिसमें थॉमस ने IL&FS की समस्या को सुलझाने के लिए तीन सुझाव दिए थे।  केवी थॉमस ने 20 सितंबर को अरुण जेटली को ये सुझाव भेजे थे। इनमें पहला सुझाव था कि सरकार एलआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे संस्थानिक निवेशकों को IL&FS की मदद के लिए निर्देश दे। थॉमस ने यहां तक लिखा है कि वित्त मंत्री इन संस्थानिक निवेशकों को IL&FS की तरफ से 8 हजार करोड़ रुपये की मांग पूरी करने के लिए उसकी हिस्सेदारी खरीदने और कर्ज देने को कहें। दूसरे सुझाव में थॉमस ने लिखा था कि सरकार नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और अन्य सरकारी एजेंसियों को IL&FS की बकाया राशि का कुछ हिस्सा बिना देर किए जारी करने को कहें। तीसरे सुझाव में थॉमस ने सरकार को बिना बैंक गारंटी के IL&FS को फंडिंग करने के लिए कहा था।