​डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकी हमले में बुधवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवान शहीद हो गए। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए और दोनों जवानों के हथियार लेकर भाग गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जवानों की शिनाख्त 37वीं बटालियन के कांस्टेबल राना मंडल और कांस्टेबल जिया हक के रूप में हुई है। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने बीएसएफ के दो जवानों पर पिस्तौल से हमला किया और उनकी सर्विस राइफल छीन ली। पुलिस सूत्रों ने कहा, हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके को घेर लिया गया है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए श्रीनगर और गांदरबल जिलों में एक सामान्य अलर्ट घोषित किया गया है।

बाइक सवार तीन आतंकियों ने किया हमला
बताया जाता है कि बुधवार को जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर पांडच इलाके में बीएसएफ की 37वीं बटालियन की टुकड़ी नाके पर तैनात थी। शाम पांच बजे एक बाइक पर सवार तीन आतंकी वहां पहुंचे और जवानों को निशाना बनाकार अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। गंभीर रूप से घायल दोनों जवानों को मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने स्किम्स पहुंचाया, जिसमें से एक जवान की रास्ते में मौत हो गई जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 

शनिवार को हुए थे दो जवान शहीद
इससे पहले, शनिवार की शाम जम्मू कश्मीर के जिले कुलगाम में यारीपोरा के पास सुरक्षाबलों और पुलिस के चेकपोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल मोहम्मद अमीन शहीद हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वह पुलवामा के रहने वाले थे।

हमने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।
- विजय कुमार, आईजीपी (कश्मीर)
 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।