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J&K: पुंछ के कृष्ण घाटी सेक्टर में पाक ने तोड़ा सीजफायर, सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब

हाईलाइट
- पुंछ के कृष्ण घाटी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन
- सुबह 9:45 बजे से फायरिंग जारी
- आतंकियों की घुसपैठ कराने की नापाक फिराक में पाक
डिजिटल डेस्क, पुंछ। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से तिलमिलाया पाकिस्तान नियंत्रण रेखा (LoC) पर लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्ण घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी करते हुए आज (सोमवार) एक बार फिर सीजफायर का उल्लघंन किया। पाकिस्तानी सेना सुबह 9:45 बजे से ही फायरिंग कर रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
Jammu and Kashmir: Ceasefire violation by Pakistan in Krishna Ghati sector of Poonch district at 9.45 am.Indian Army retaliating.
— ANI (@ANI) December 16, 2019
आतंकियों की घुसपैठ की फिराक में पाक
भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान निरंतर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार सीजफायर का उल्लंघन करना एक षड्यंत्र है। हालांकि पाकिस्तान के इस नापाक इरादे से भारतीय सेना भी बेहद अच्छे से वाकिफ है। दरअसल पिछले लंबे समय से पाकिस्तान सीमा पार से निरंतर गोलीबारी की आड़ में भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना उसकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रही है।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भारतीय सेना LoC के रास्ते से घुसपैठ नहीं करने दे रही है तो वह कभी ड्रोन के जरिए भारत पर नजर रख रहा है तो कभी समुद्री रास्ते से भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि BSF ने गुजरात के कच्छ जिले के हरामी नाला और सरक्रीक क्षेत्र से 12 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कुल 7 पाकिस्तानी बोट्स बरामद की थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान BSF को कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।