डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंगलवार को उनके नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए। वह सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) रंजन गोगोई की जगह लेंगे। जस्टिस बोबड़े 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और लगभग 18 महीने तक इस पद पर रहेंगे।

वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने तीन अक्टूबर 2018 को अपना पदभार संभाला था। न्यायमूर्ति बोबड़े सबसे लंबे समय तक चलने वाले अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों वाली संविधानिक पीठ का हिस्सा थे। मामले में अभी फैसला आना बाकी है।

कौन हैं जस्टिस बोबड़े
जस्टिस अरविंद शरद बोबडे (एस. ए. बोबडे) का जन्म 24 अप्रैल, 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से बी.ए. और एल.एल.बी डिग्री ली है। 1978 में जस्टिस बोबडे ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र को ज्वाइन किया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस की, 1998 में वरिष्ठ वकील बने। 2000 में जस्टिस बोबडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर एडिशनल जज पदभार ग्रहण किया. इसके बाद वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज कमान संभाली। जस्टिस एस. ए. बोबड़े 23 अप्रैल, 2021 को रिटायर होंगे। 18 नवंबर को जस्टिस बोबडे बतौर चीफ जस्टिस शपथ लेंगे, मौजूदा CJI रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके नाम की मंजूरी दे दी है। जस्टिस बोबडे आधार कार्ड, दिल्ली-NCR में पटाखों पर बैन समेत अन्य ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।