डिजिटल डेस्क, भोपाल। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को सौंपा है। उनके इस्तीफा देते ही मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीति में भूचाल आ गया है। सिंधिया जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

इधर कांग्रेस (Congress) भी सिंधिया के फैसले के बाद हमलावर हो गई है। पार्टी उनपर निशाना साध रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस (Madhya Pradesh Congress) ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या-क्या दिया है। ट्वीट में लिखा है, सिंधिया जी की 18 साल की राजनीति में कांग्रेस ने 17 साल सांसद बनाया, 2 बार केंद्रीय मंत्री, मुख्य सचेतक, राष्ट्रीय महासचिव, यूपी का प्रभारी, कार्यसमिति सदस्य, चुनाव अभियान प्रमुख बनाया, 50 से ज्यादा टिकट, 9 मंत्री दिए। फिर भी मोदी-शाह की शरण में?

सिंधिया जी की 18 साल की राजनीति में कांग्रेस ने :

- 17 साल सांसद बनाया
- 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया
- मुख्य सचेतक बनाया
- राष्ट्रीय महासचिव बनाया
- यूपी का प्रभारी बनाया
- कार्यसमिति सदस्य बनाया
- चुनाव अभियान प्रमुख बनाया
- 50+ टिकट, 9 मंत्री दिये

फिर भी मोदी-शाह की शरण में ? pic.twitter.com/bABGfFuYc5

— MP Congress (@INCMP) March 11, 2020

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से कही ये बात

पार्टी ने एक और ट्वीट किया है और लिखा है कि पूरी कांग्रेस एक है। मप्र में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार पूरी तरह से एकजुट और सुरक्षित है। बीजेपी की फूट डालो, राज करो की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारे सभी विधायक प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदारी, अपना फर्ज और नैतिकता समझते हैं। 

पूरी कांग्रेस एक है:

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार पूरी तरह से एकजुट और सुरक्षित है।

बीजेपी की “फूट डालो, राज करो” की साज़िश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारे सभी विधायक प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदारी, अपना फ़र्ज़ और नैतिकता समझते हैं। pic.twitter.com/Xtk9tOohBc

— MP Congress (@INCMP) March 11, 2020

बुआ यशोधरा ने ज्योतिरादित्य के फैसले पर जताई खुशी
ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। भाजपा नेता और ज्योतिरादित्य की बुआ यशोधरा राजे (Yashodhara Raje) ने इसे साहसिक कदम बताया है। शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे ने ट्वीट किया कि राजमाता के रक्त ने लिया राष्ट्रहित में फैसला साथ चलेंगे, नया देश गढ़ेंगे, अब मिट गया हर फासला। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस छोड़ने के साहिक कदम का मैं आत्मीय स्वागत करती हूं। 

राजमाता के रक्त ने लिया राष्ट्रहित में फैसला साथ चलेंगे,नया देश गढ़ेंगे,अब मिट गया हर फासला।@JM_Scindia द्वारा कांग्रेस छोड़ने के साहसिक कदम का मैं आत्मीय स्वागत करती हूँ।

— Yashodhara Raje Scindia (@yashodhararaje) March 10, 2020

कांग्रेस में युवा नेताओं का हो रहा अपमान- शाहनवाज
बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पा रही है। पार्टी के युवा नेताओं का कांग्रेस में अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा, 'राजस्थान में सचिन पायलट (Sachin Pilot) के साथ वहीं व्यवहार हो रहा है, जो मप्र में कमलनाथ और कांग्रेस ने सिंधिया के साथ किया।'

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।