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दैनिक भास्कर हिंदी: नागरिकता कानून का विरोध: बंगाल पहुंची असम की आग, भीड़ ने 15 बसें और एक रेलवे स्टेशन जलाया

हाईलाइट
- ममता बेनर्जी ने की लोगों से अपील, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें और कानून हाथ में न लें
- हावड़ा में कोना एक्सप्रेसवे पर सरकारी और निजी 15 बसों को आग के हवाले किया
- उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को ब्लॉक कर दिया
डिजिटल डेस्क, कोलकाता/गुवाहाटी। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध असम से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्यों से बढ़कर पूरे देश फैल रहा है। यही नहीं यह विरोध प्रदर्शन दिन-प्रतिदिन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो प्रदर्शनकारियों ने करीब 15 बसों और एक रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने लोगों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें और कानून हाथ में न लें।
जानकारी अनुसार शनिवार को मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना और ग्रामीण हावड़ा में हिंसक घटनाओं की खबरें मिली हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम करते हुए हावड़ा में कोना एक्सप्रेसवे पर सरकारी और निजी 15 बसों को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (मुंबई रोड) और 2 (दिल्ली रोड) को कोलकाता से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर एक पुलिस वैन भी जला दी गई।
इसके अलावा भीड़ ने संकराइल स्टेशन कॉम्पलेक्स पर धाबा बोल दिया। यहां आगजनी और तोड़फोड़ की। इस दौरान आरपीएफ के जवानों से मारपीट भी की गई। स्टेशन मास्टर के कमरे में तोड़फोड़ की गई और सिग्नल केबिन भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद में उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को ब्लॉक कर दिया और सुती पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की तीन बसों में जमकर तोड़फोड़ की। पूर्वी रेलवे ने सियालदह-हसनाबाद के बीच ट्रेन सेवा रद्द कर दी है।
जानकारी अनुसार प्रदर्शनकारियों दोपहर को हावड़ा में कोना हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने उन्हें खदेड़ा तो 15 बसों में आग लगा दी। इस दौरान पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद में नजर आया। विरोध कर रहे लोगों ने शुक्रवार को यहां के बेलदंगा स्टेशन और लोको एरिया में आगजनी की थी। इस दौरान आग बुझाने आ रही दमकल की गाड़ी भी जला दी गई थी।
हालात की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण पूर्वी जोन में कई स्टेशनों पर 8 एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनें रोक दी गईं। वहीं, हावड़ा से रवाना होने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गईं। दिल्ली में भी प्रदर्शनों को देखते हुए एहतियातन जनपथ मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकासी बंद कर दी गई। घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव को देखते हुए रैपिड ऐक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात की गई है। निमतिता स्टेशन पर भी उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की गई है।
किसी भी रूप में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। हम सभी से लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध करने का आग्रह करते हैं।
West Bengal CM Mamata Banerjee: Vandalising public as well as private property in any form will not be tolerated & will strictly be dealt according to law. We urge all to protest against #CitizenshipAmendmentAct&National Register of Citizens (NRC) through democratic means. pic.twitter.com/DaxgjSd9w6
— ANI (@ANI) December 14, 2019
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मैं राज्य के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने और उसी की ओर काम करने की अपील करता हूं।
Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal: I appeal to the people of the state to maintain peace and harmony, and work towards the same. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/hVGbfaCM8w
— ANI (@ANI) December 14, 2019
असम में 7 घंटे कर्फ्यू में ढील दी गई
उधर, पूर्वोत्तर के राज्यों में 6 दिन से नागरिकता कानून के विरोध में उग्र प्रदर्शन जारी है। असम में शनिवार को कर्फ्यू में 7 घंटे (सुबह 9 बजे से 4 बजे तक) की ढील दी गई। हालांकि, इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। वहीं, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) ने 3 दिन के लिए सत्याग्रह का ऐलान किया। नगा स्टूडेंड्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने शनिवार को 6 घंटे के लिए बंद बुलाया है। त्रिपुरा और मेघालय में तीसरे दिन भी टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं पर रोक रही। रेलवे ने गुवाहाटी में फंसे पर्यटकों और यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाईं। शुक्रवार को भी फुर्कटिंग और डिब्रूगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन चली थी।
तीन देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की
पूर्वोत्तर में जारी विरोध के चलते अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी एडवाइजरी में कहा गया कि उसने अस्थाई तौर पर असम की आधिकारिक यात्रा भी स्थगित कर दी है। उधर, प्रदर्शन के बाद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 42 छात्रों को हिरासत में लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी परीक्षाएं आगे बढ़ा दी हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।
इंटरनेशनल इवेंट्स पर भी विरोध का असर
पूर्वोत्तर के राज्यों में जारी उग्र विरोध के चलते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15-16 दिसंबर को गुवाहाटी में होने वाली मुलाकात टाल दी गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन, गृह मंत्री असदुज्जामन खान ने भी भारत दौरा रद्द कर दिया।
5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा- नहीं लागू होने देंगे कानून
गृह मंत्री अमित शाह का शिलॉन्ग दौरा भी रद्द कर दिया गया। उन्हें रविवार को यहां एक कार्यक्रम में शामिल होना था। पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे अपने राज्य में नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे। इस पर केंद्र के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी से कहा कि केंद्रीय कानून को लागू करने से राज्य इनकार नहीं कर सकते।
छात्र संगठन और तृणमूल कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए
भाजपा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी और लखनऊ में 14-18 दिसंबर के बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। उधर, आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने असम के लोगों के साथ धोखा किया। तृणमूल सांसद महुआ मित्रा ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून को चुनौती दी है।
राजद ने 21 दिसंबर को बिहार बंद बुलाया
लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने नागरिकता कानून के विरोध में 21 दिसंबर को बंद बुलाया है। पहले यह 22 दिसंबर को रविवार को होना था, मगर पुलिस भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए इसे एक दिन पहले करने का फैसला किया गया।
गोएयर टिकट रद्द करने पर शुल्क नहीं लेगी
एयरलाइंस कंपनी गोएयर ने एलान किया है कि वह यात्रियों से अपने टिकटों को रद्द करने या फिर यात्राओं की तिथियों में बदलाव करने पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी। कंपनी ने यह सुविधा रविवार तक के लिए गुवाहाटी से रवाना होने वाली उड़ानों के लिए दी है।
18 को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई
नागरिकता (संशोधन) कानून की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई कर सकता है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख व लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता टीएन प्रथापन ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस कानून को चुनौती दी है।
स्वास्थ्य योजना: आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीदने के 6 फ़ायदे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आरोग्य संजीवनी नीति का उपयोग निस्संदेह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल सस्ती है और फिर भी आवेदकों के लिए कई गुण प्रदान करती है। यह रुपये से लेकर चिकित्सा व्यय को कवर करने में सक्षम है। 5 लाख से 10 लाख। साथ ही, आप लचीले तंत्र के साथ अपनी सुविधा के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन संस्थानों की यात्रा किए बिना पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। आरोग्य संजीवनी नीति सामान्य के साथ-साथ नए जमाने की उपचार सेवाओं को भी कवर करने के लिए लागू है। इसलिए, यह निस्संदेह आज की सबसे अच्छी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है।
• लचीला
लचीलापन एक बहुत ही बेहतर पहलू है जिसकी किसी भी प्रकार की बाजार संरचना में मांग की जाती है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ग्राहक को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। व्यक्ति अपने लचीलेपन के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक पॉलिसी के कवरेज को विभिन्न पारिवारिक संबंधों तक बढ़ा सकता है।
• नो-क्लेम बोनस
यदि आप पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नो-क्लेम बोनस की सुविधा देती है। उस स्थिति में यह बोनस आपके लिए 5% तक बढ़ा दिया जाता है। आपके द्वारा बनाया गया पॉलिसी प्रीमियम यहां आधार के रूप में कार्य करता है और इसके ऊपर यह बोनस छूट के रूप में उपलब्ध है।
• सादगी
ग्राहक के लिए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को संभालना बहुत आसान है। इसमें समान कवरेज शामिल है और इसमें ग्राहक के अनुकूल विशेषताएं हैं। इस पॉलिसी के नियम और शर्तों को समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे पॉलिसी खरीदना आसान काम हो जाता है।
• अक्षय
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य नीति की वैधता अवधि 1 वर्ष है। इसलिए, यह आपके लिए अपनी पसंद का निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्प खोलता है। आप या तो प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं या योजना को नवीनीकृत कर सकते हैं। अंत में, आप चाहें तो योजना को बंद भी कर सकते हैं।
• व्यापक कवरेज
यदि कोई व्यक्ति आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के साथ खुद को पंजीकृत करता है तो वह लंबा कवरेज प्राप्त कर सकता है। यह वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित बहुत सारे खर्चों को कवर करता है। इसमें दंत चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च आदि शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के बाद तक के सभी खर्च इस पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं। इसलिए, यह नीति कई प्रकार के चिकित्सा व्ययों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण है।
• बजट के अनुकूल
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य योजना एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सस्ती है। यदि आप सीमित कवरेज के लिए आवेदन करते हैं तो कीमत बिल्कुल वाजिब है। इसलिए, जरूरत पड़ने पर आप अपने लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आरोग्य संजीवनी नीति समझने में बहुत ही सरल नीति है और उपरोक्त लाभों के अलावा अन्य लाभ भी प्रदान करती है। सभी सामान्य बीमा कंपनियां ग्राहकों को यह पॉलिसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, यह सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है और ग्राहक को इस पॉलिसी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अगर वह स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता है और उसे पहले से कोई मेडिकल समस्या नहीं है, तो उसे इस पॉलिसी को खरीदने से पहले मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हालाँकि, इस नीति के लिए आवेदन करते समय केवल नीति निर्माताओं को ही सच्चाई का उत्तर देने का प्रयास करें।
SSC MTS Cut Off 2023: जानें SSC MTS Tier -1 कटऑफ और पिछले वर्ष का कटऑफ
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भारत में केंद्रीय सरकारी नौकरियों की मुख्य भर्तियों हेतु अधिसूचना तथा भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन करता रहा है। हाल ही में एसएससी ने SSC MTS और हवलदार के लिए अधिसूचना जारी किया है तथा इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन भी 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी 2023 तक जारी रहने वाला है। आवेदन के बाद परीक्षा होगी तथा उसके बाद सरकारी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों (टियर-1 और टियर-2) में आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष आयोग ने Sarkari Job एसएससी एमटीएस भर्ती के तहत कुल 12523 पदों (हवलदार हेतु 529 पद) पर अधिसूचना जारी किया है लेकिन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती संख्या अभी अनिश्चित मानी जा सकती है। आयोग के द्वारा एसएससी एमटीएस भर्ती टियर -1 परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जा सकती है और इस भर्ती परीक्षा हेतु SSC MTS Syllabus भी जारी कर दिया गया है।
SSC MTS Tier 1 Cut Off 2023 क्या रह सकता है?
एसएससी एमटीएस कटऑफ को पदों की संख्या तथा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रभवित करती रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भर्ती पदों में वृद्धि की गई है और संभवतः इस वर्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा इन कारणों से SSC MTS Cut Off 2023 बढ़ सकता है लेकिन यह उम्मीदवार के वर्ग तथा प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आयोग के द्वारा भर्ती पदों की संख्या अभी तक सुनिश्चित नहीं कि गई है।
SSC MTS Tier 1 Expected Cut Off 2023
हम आपको नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से वर्ग के अनुसार SSC MTS Expected Cut Off 2023 के बारे में जानकारी देने जा रहें हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 100-110
• ओबीसी 95 -100
• एससी 90-100
• एससी 80-87
• पुर्व सैनिक 40-50
• विकलांग 91-95
• श्रवण विकलांग 45-50
• नेत्रहीन 75-80
SSC MTS Cut Off 2023 – वर्ग के अनुसार पिछले वर्ष का कटऑफ
उम्मीदवार एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु पिछले वर्षों के कटऑफ को देखकर SSC MTS Cut Off 2023 का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम आपको उम्मीदवार के वर्गों के अनुसार SSC MTS Previous Year cutoff के बारे में निम्नलिखित टेबल के माध्यम से बताने जा रहे हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 110.50
• ओबीसी 101
• एससी 100.50
• एससी 87
• पुर्व सैनिक 49.50
• विकलांग 93
• श्रवण विकलांग 49
• नेत्रहीन 76
SSC MTS के पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11994 मल्टीटास्किंग और 529 हवलदार के पदों को भरा जाएगा। योग्यता की बात करें तो MTS के लिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा हवलदार के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता यही है।
ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बेहद ही जरूरी है, कि परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें।
रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय: वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने 4 रनों से जीत लिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट ऑफिसर श्री सतीश अहिरवार ने बताया कि राजस्थान के सीकर में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला मैच आरएनटीयू ने 4 रनों से जीत लिया। आज आरएनटीयू विरुद्ध जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के मध्य मुकाबला हुआ। आरएनटीयू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरएनटीयू के बल्लेबाज अनुज ने 24 बॉल पर 20 रन, सागर ने 12 गेंद पर 17 रन और नवीन ने 17 गेंद पर 23 रन की मदद से 17 ओवर में 95 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवाजी यूनिवर्सिटी की टीम निर्धारित 20 ओवर में 91 रन ही बना सकी। आरएनटीयू के गेंदबाज दीपक चौहान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, संजय मानिक ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और विशाल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच आरएनटीयू के दीपक चौहान को दिया गया। आरएनटीयू के टीम के कोच नितिन धवन और मैनेजर राहुल शिंदे की अगुवाई में टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रह्म प्रकाश पेठिया, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई और अगले मैच की शुभकामनाएं दीं।
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