डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज (3 जून) पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे से करीब दो घंटे चली। इस दौरान कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि यह एक हफ्ते में दूसरी बार कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इससे पहले इसी सप्ताह के शुरुआत यानी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें MSME सेक्टर और किसानों को लेकर बड़े फैसले लिए गए थे।  

Delhi: Prime Minister Narendra Modi chaired Union Cabinet meeting today at 7, Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/KiyCij3Ubs

— ANI (@ANI) June 3, 2020

कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म
कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने दो अध्यादेश पास किए हैं। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब देश के किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है, ऐसा सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में किया जा सकेगा। 

एक हफ्ते में दूसरी बार हुई मोदी कैबिनेट की बैठक
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरे होने के बाद सोमवार को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गड़करी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉकडाउन के बाद देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया, आत्मनिर्भर भारत के लिए कई तरह फैसले लिए गए। एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया गया।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।