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पासवान ने अमिताभ से कहा, सच बोलने पर सेलिब्रिटी को खतरा नहीं

October 07th, 2019 15:52 IST
पासवान ने अमिताभ से कहा, सच बोलने पर सेलिब्रिटी को खतरा नहीं

हाईलाइट

  • सच बोलने पर सेलिब्रिटी को खतरा नहीं- पासवान

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करने वाले कलाकार, अभिनेता व मशहूर व्यक्ति अगर उसके बारे में सच बताते हैं तो उनको कानूनी पचड़े में पड़ने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने दिग्गज अभिनेता अभिताभ बच्चन से कही।

उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट की खासियत के संबंध में सेलिब्रिटी वही बातें बताते हैं जो उनको लिखकर दी गई है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है।

एक निजी टीवी समाचार चैनल द्वारा बुधवार को प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के संबंध में अमिताभ बच्चन की शंका दूर करते हुए पासवान ने कहा, किसी उत्पाद के संबंध में जो बात लिखकर दी जाती है, उसे ही अगर कोई सेलिब्रिटी पढ़ता है या बताता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है।

अभिताभ बच्चन ने नए उपभोक्ता कानून के प्रावधानों के संबंध में अपनी शंका जाहिर करते हुए पासवान से कहा, सभी कलाकार विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करते हैं और इसको लेकर हमारे ऊपर लांछन भी लगता है कि आपने जो विज्ञापन किया वह भ्रामक है और इसके लिए अब कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। तो, इससे तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई है।

इस पर पासवान ने उनसे कहा, आपकी नौकरी खतरे में नहीं है। अगर आपको किसी उत्पाद के संबंध में जो लिखकर दिया जाता है, वही आप बोलते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।

उन्होंने कहा, हम उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो बढ़ा-चढ़ा कर विज्ञापन करते हैं।

नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर जुर्माना लगाने और उन्हें जेल की सजा देने के प्रावधानों के संबंध में उन्होंने कहा कि स्थाई समिति में चर्चा हुई थी।

उन्होंने कहा, हमने कहा कि सेलिब्रिटी पर कोई दंड का प्रावधान नहीं होगा बशर्ते उन्हें जो लिखकर दिया जाए वही पढ़ें।

उन्होंने कहा, जो लिखकर दिया जाता है वही पढ़िए।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।