मथुरा में एक और मस्जिद हटाने की याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत में एक याचिका दायर कर मुगल काल की एक और मीना मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के पूर्व की ओर ठाकुर केशव देव जी मंदिर के एक हिस्से पर किया गया था।

अखिल भारत हिंदू महासभा (एबीएचएम) के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भगवान कृष्ण के भक्त और उनके वाद मित्र के रूप में मुकदमा दायर किया है। मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मथुरा की विभिन्न अदालतों में कई याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं, जिसमें एक और महत्वपूर्ण मस्जिद, शाही मस्जिद ईदगाह को परिसर से स्थानांतरित करने की मांग की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह 1337 एकड़ के कोर परिसर के भीतर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाया गया है।

नई याचिका में, शर्मा ने ठाकुर केशव देव जी महाराज (भगवान कृष्ण का एक और नाम) का एक कट्टर अनुयायी होने का दावा किया, जो इस मामले में याचिकाकर्ता नंबर 1 हैं। शर्मा ने इससे पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग करते हुए एक मामला दायर किया था। उन्होंने कहा, इसका मूल उद्देश्य ठाकुर केशव देव जी महाराज की संपत्ति की रक्षा करना है, जो मथुरा शहर में 13.37 एकड़ जमीन के मालिक हैं, जिस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित है। हमने अब डीग गेट पर वृंदावन रेलवे लाइन के पास मीना मस्जिद के नाम पर देवता के स्वामित्व वाली भूमि पर बने निर्माण को हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील दीपक शर्मा ने कहा कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।

मथुरा में लगभग एक दर्जन मामलों में, श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से पेश याचिकाकर्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 12 अक्टूबर, 1968 को हुए समझौते को चुनौती दी है, जो 1967 के मुकदमा संख्या 43 का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है क्योंकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसका स्वामित्व और शीर्षक है, समझौते के पक्षकार नहीं थे।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा था। शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति ने इन याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि 1968 में समझौता हुआ था। इसलिए यह याचिका वर्जित है।

आईएएनएस

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