नई दिल्ली, 13 जून(आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को दिल्ली जनसंवाद वर्चुअल रैली के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा जनादेश मिलने के बाद देश की एकता और अखंडता से जुड़ीं 60 वर्षों की समस्याओं का निराकरण किया।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनें और 2019 में उन्होंने फिर से जनादेश प्राप्त किया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष समाप्त हुआ है। ये 6 साल भारत को हर तरीके से आगे बढ़ाने के 6 साल रहे हैं। उन्होंने 60 वर्षों की उन समस्याओं का निराकरण किया जो देश की एकता और अखंडता से जुड़ीं थीं।

उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज भारत को एक नया अवसर और एक नई ताकत देगा। कोरोना संकट में कोई भूखा न सोए इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन और गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए।

स्मृति ईरानी ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट के समय 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया है। मैं इस काम के लिए पार्टी अध्यक्ष, उनकी टीम और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने जहां 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं-बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। वहीं, 2.5 करोड़ बेघर लोगों को घर देने का काम किया। 2014 में नरेन्द्र मोदी. जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, आदिवासियों, दलितों की सरकार होगी। मोदी जी जो बोलते हैं वह करते हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।