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PM मोदी: कोरोना के बाद बदल जाएगी दुनिया, जंग से जीत के लिए सबकी निगाहें भारत की ओर

हाईलाइट
- पीएम ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को किया संबोधित
- पीएम मोदी बोले- कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना योद्धाओं का अहम रोल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कोरोना के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदली थी, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। पीएम ने ये भी कहा कि, महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में कोरोना योद्धाओं का रोल बहुत अहम है। इस जंग से जीत के लिए आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है।
Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Silver Jubilee celebrations of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka pic.twitter.com/4fpHrX1Uif
— ANI (@ANI) June 1, 2020
पीएम मोदी ने कहा, हमें मानवता से जुड़े विकास की ओर देखना होगा। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी बिना वर्दी वाले सैनिक हैं। वायरस भले ही इनविजिबल (Invisible) है लेकिन कोरोना योद्धा इनविंसिबल (Invincible) हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि मेक इन इंडिया के तहत घरेलू निमार्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं की मदद करने के लिए उन्हें लगभग एक करोड़ पीपीई किट उपलब्ध कराए हैं।
I want to state it clearly- violence, abuse and rude behaviour against front-line workers is not acceptable: PM Narendra Modi pic.twitter.com/wVVBBvCo1X
— ANI (@ANI) June 1, 2020
पीएम मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। दो साल से कम में ही इसका फायदा 1 करोड़ लोग उठा चुके हैं। महिलाएं और गांव के लोग सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। 22 और AIIMS खुल गए हैं। भारत विकास कर रहा है। पिछले पांच साल में देश में एमबीबीएस की 30 हजार सीटें बढ़ गई हैं और पोस्ट ग्रैजुएशन की सीटों में 15 हजार की बढ़ोतरी हुई है।
Ayushman Bharat- the world’s largest healthcare scheme belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefitted from this scheme.Women and those staying in villages are among the major beneficiaries of this scheme: PM Narendra Modi pic.twitter.com/PaHF2jAQ28
— ANI (@ANI) June 1, 2020
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।