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पीएम मोदी के पास केवल 2.5 करोड़ की संपत्ति, गुजरात यूनिवर्सिटी से किया MA


हाईलाइट

  • धानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गुजरात के गांधीनगर में एक आवासीय भूखंड सहित 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
  • 1.27 करोड़ रुपये का फिक्सड डिपोजिट और 38,750 रुपये नकद है।
  • शुक्रवार को वाराणसी में नामांकन भरने के दौरान चुनाव आयोग में दिए अपने शपथ पत्र में पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है।

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गुजरात के गांधीनगर में एक आवासीय भूखंड सहित 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति है। 1.27 करोड़ रुपये का फिक्सड डिपोजिट और 38,750 रुपये नकद है। शुक्रवार को वाराणसी में नामांकन भरने के दौरान चुनाव आयोग में दिए अपने शपथ पत्र में पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है।

शपथ पत्र में मोदी ने जशोदाबेन को अपनी पत्नी के रूप में नामित किया है। शपथ पत्र में पीएम मोदी ने बताया है कि उन्होंने 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली थी, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने 1978 में कला में स्नातक किया था। 1967 में उन्होंने गुजरात बोर्ड से एसएससी की परीक्षा पास की थी। उन्होंने 1.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.1 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है।

प्रधानमंत्री ने टैक्स सेविंग इन्फ्रा बॉन्ड्स में 20,000 रुपये, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में 7.61 लाख रुपये और एलआईसी पॉलिसी में 1.9 लाख रुपये का निवेश किया है। बचत बैंक खाते में उनके पास 4,143 रुपये है। मोदी के पास सोने की चार अंगूठियां हैं जिनका वजन 45 ग्राम है जिनकी कीमत 1.13 लाख रुपये हैं। मोदी के पास सेक्टर -1 गांधीनगर में 3,531 वर्ग फुट का प्लॉट है। शपथपत्र के अनुसार संपत्ति का मूल्य जिसमें भूखंड पर एक आवासीय इकाई शामिल है का आकलन 1.1 करोड़ रुपये है।

मोदी ने सरकार से वेतन और बैंक से ब्याज को अपनी आय के स्रोतों के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि उनकी पत्नी की आय का स्रोत ज्ञात नहीं है। उसके पेशे या व्यवसाय को भी "ज्ञात नहीं" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मोदी ने घोषणा की कि उन पर न तो कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उन पर सरकार का कोई बकाया है। प्रधानमंत्री जिन्होंने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार नामांकन भरा है ने 2014 में कुल 1.65 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया था।

बता दें कि प्रधानमंत्री ने संपत्ति का ये विवरण हलफनामे में घोषित किया है जो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अनिवार्य होता है। 


 

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