डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती मोदी के साथ सिविल लाइंस थाना इलाके में शनिवार को हुई लूटपाट में आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस के हाथ वारदात के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, जिनमें आरोपी साफ.साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने उम्मीद जताई है​ कि जल्द ही अरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि घटना गुजराती समाज भवन के सीसीटीवी में कैद हुई है। हम आरोपियों के काफी करीब पहुंच गए हैं और कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस स्कूटी के नंबर से आरोपियों को ट्रेस कर रही है।

ज्ञात हो कि अमृतसर से शनिवार सुबह दिल्ली पहुंची पीएम मोदी की भतीजी दमयंती बेन मोदी का सामान लूट लिया था। आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए और दमयंती बेन मोदी के सामान पर अचानक झपट्टा मार दिया। दमयंती जब तक कुछ समझ पातीं, तब तक आरोपी फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी पर्स में रखे 56 हजार रुपए नकदी, मोबाइल और फ्लाइट के टिकट झपटकर ले गए थे। दमयं​ती को इन टिकटों से वापस अहमदाबाद लौटना था।

पीएम मोदी के भतीजी के साथ लूटपाट की इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने वारदात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजधानी में लगातार लूट और स्नेचिंग की घटनाएं हो रही हैं और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इसके लिए 90 फीसदी अवैध घुसपैठिए जिम्मेदार हैं।उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें अपना भाई बताकर पहले पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगाने की बात करते हैं। तिवारी ने कहा कि ऐसा कहकर मुख्यमंत्री ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।

दमयंती बेन मोदी ने मीडिया को बताया कि मैं परिवार के साथ अमृतसर से दिल्ली आई थी। मुझे सिविल लाइंस इलाके में स्थित गुजराती समाज भवन पहुंचना था। जैसे ही मेरा ऑटो भवन के गेट के सामने पहुंचा, स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाती बदमाश भाग गए। उन्होंने बताया​ ​कि बदमाश मेरा पर्स छीन ले गए, जिसमें 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी, दो मोबाइल फोन और कई अहम कागजात भी थे। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को ही मुझे अहमदाबाद की फ्लाइट से वापस लौटना था। फ्लाइट का टिकट भी पर्स में थे। अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे सब कैसे मैनेज होगा। दिल्ली यात्रा का अनुभव बहुत ही बुरा रहा।

सीएम केजरीवाल के घर से कुछ कदम दूर वारादात
उल्लेखनीय है कि जिस इलाके में प्रधानमंत्री के परिवार की सदस्य के साथ दिन-दहाड़े यह सनसनीखेज घटना घटित हुई, वहीं दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल का भी आवास है। चंद कदम पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निवास है। पास ही दिल्ली विधानसभा भी स्थित है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।