डिजिटल डेस्क,अगरतला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा की दो दिनी यात्रा के बाद शुक्रवार को दिल्ली लौट आए हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने यात्रा के दूसरे दिन अगरतला में राजभवन में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 20 गरीब महिला लाभार्थियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी LPG) कनेक्शन वितरित किए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। 

#PresidentKovind hands over LPG connection documents to beneficiaries under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana at Raj Bhavan in Agartala, Tripura pic.twitter.com/klSAj7Yf4H

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 8, 2018

इस अवसर पर त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी मौजूद थे। कार्यक्रम में त्रिपुरा राज्यपाल तथगता राय ने कहा कि पीएमयूवाई कार्बन उत्सर्जन को एलपीजी सिलेंडरों में स्थानांतरित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक उत्कृष्ट कदम है। उन्होंने कहा कि जलती हुई लकड़ी और कोयले पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक है।

शुक्रवार की सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल की एक पुस्तक का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली रवाना होने से पहले त्रिपुरा शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ और युवा मामलों के मंत्री मनोज कांती देब से मुलाकात कर बातचीत भी की। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के पहले दिन गोमती जिले के उदयपुर शहर और दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में 73 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया था और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मातारी मंदिर परिसर के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी थी।

#PresidentKovind lays foundation stone for the re-development of Matabari Temple in Udaipur, Tripura; pays his respects pic.twitter.com/4ifJiV6iDh

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 7, 2018

जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लिया था। इस कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा के बेटे-बेटियों की खूब तारीफ की थी। इस मौके पर उन्होंने 'रानी' अनानास किस्म को त्रिपुरा के राज्य फल के रूप में घोषित किया। 

क्वीन पाईनेपल को त्रिपुरा का ‘स्टेट फ्रूट’ घोषित किए जाने पर मुझे प्रसन्नता हुई है। हाल ही में इसकी पहली खेप का खाड़ी के देशों में निर्यात किया गया है। इसे त्रिपुरा द्वारा विश्व-व्यापार से जुड़ने में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जाना चाहिए - राष्ट्रपति कोविन्द

— President of India (@rashtrapatibhvn) June 7, 2018

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।