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बिकरू कांड में शामिल 50 हजार का इनामी रामू बाजपेयी गिरफ्तार

हाईलाइट
- बिकरू कांड में शामिल 50 हजार का इनामी रामू बाजपेयी गिरफ्तार
कानपुर, 31 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर चौबेपुर के बिकरू कांड में शामिल नामजद 50 हजार का इनामी रावेन्द्र कुमार उर्फ रामू बाजपेयी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। रामू बाजपेयी लगभग दो महीना से फरार चल रहा था। रामू बाजपेयी के पास से पुलिस ने बिकरू कांड में उपयोग किए गए राइफल के साथ बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है।
कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि बिकरू गांव में सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी नामजद हत्या के अरोपी रावेन्द्र कुमार उर्फ रामू बाजपेयी को एसटीएफ व पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे बाबा कुआं चैराहे से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 315 की एक रायफल, एक कारतूस व 5 खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम उससे घटना से जुड़े बिंदुओ पर पूछताछ कर रही है।
एसएसपी ने बताया कि इस कांड में जितने लोग भी नामजद अभियुक्त थे सभी पकड़ लिए गये। कुछ मारे गये हैं, बांकी साथी गिरफ्तार हो गये। कुछ लोगों ने न्यायालय में आत्मसमर्ण किया है। घटना में जितने नामी अभियुक्त थे सब पकड़े जा चुके हैं। कुछ का नाम बाद में जोड़ा गया है, उनकी तलाश जारी है। पुलिस के लुटे गए सभी असलहों को बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि दो जुलाई की रात को बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने पहुंची कानपुर पुलिस की टीम पर घात लगाकर बैठे गैंगस्टर और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया था, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे सहित उसके पांच साथियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इस पूरे मामले में 26 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। विकास के सात साथी सरेंडर भी कर चुके हैं।
विकेटी-एसकेपी
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।