डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के हनीट्रैप कांड को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता और भोपाल लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मीडिया समन्वयक रहे मानक अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि हनीट्रैप जैसे मामले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लोगों के शादी न करने के कारण होते हैं। लिहाजा, मोहन भागवत को संघ के लोगों को शादी करने की अनुमति देनी चाहिए।

कांग्रेस नेता मानक ने संवाददाताओं से कहा, एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। यह सब शिवराज के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इस मामले में कई बीजेपी नेता शामिल हैं। अब यह पांच से छह राज्यों तक फैल चुका है। हनीट्रैप मामले की सबसे बड़ी वजहों में से एक यह है कि आरएसएस के लोग शादी नहीं करते। उन्हें शादी करनी चाहिए। मोहन भागवत को चाहिए कि वे अपने लोगों को शादी की अनुमति दें।

राज्य में हनीट्रैप कांड ने सियासी हलचल मचा दी है। इसमें नेताओं, अफसरों के अलावा कई पत्रकारों के नाम भी सामने आ रहे हैं और इसके बाद सत्ताधारी और विपक्षी दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पांच महिलाओं और एक पुरुष की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले की जांच अब एसआईटी (विशेष जांच दल) के पास है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।