डिजिटल डेस्क, जम्मू। स्थानीय निकाय चुनावों में बहुमत हासिल करने के लगभग एक महीने बाद, जम्मू और कश्मीर में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (PAGD) को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा। पीपुल्स कांफ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन गठबंधन से बाहर हो गए है। लोन घाटी में विपक्षी दलों के गठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम शामिल है। कांग्रेस ने इस गठबंधन को बाहरी समर्थन दिया है। लोन गठबंधन में प्रवक्ता थे।

सात दलों वाले गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला को लिखे पत्र में सज्जाद लोन ने कहा कि हम गठबंधन से तलाक ले रहे हैं। लेकिन इसके उद्देश्यों से नहीं। बता दें कि डीडीसी चुनावों के परिणाम आने के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी इस ग्रुप से किनारा कर लिया था। इसके बाद वह किसी बैठक में शामिल नहीं हुईं। वहीं, सज्जाद लोन भी कश्मीर के एक बड़े नेता हैं, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद तथा पीएम नरेन्द्र मोदी के खास माने जाते हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ा था। अब उन्होंने भी इस गठबंधन से किनारा कर लिया है।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब एक साल बाद कश्मीर के नेताओं ने 17 नवंबर 2020 को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया था। पिछले साल 24 अक्टूबर को लोन को गुपकार का प्रवक्ता बनाया गया था। इस ग्रुप की तरफ से सभी अधिकारिक बयान सज्जाद लोन की तरफ से ही जारी किए जाते थे। गुपकार ग्रुप में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम शामिल थे। कांग्रेस भी पीएजीडी की समर्थक है लेकिन इसकी सदस्य नहीं है।

Jammu and Kashmir: Sajad Gani Lone led J&K People's Conference has pulled out of People's Alliance for Gupkar Declaration (PAGD).

In a letter to Dr Farooq Abdullah, President PAGD, Sajad Lone states, "We are divorcing from the alliance not
its objectives". pic.twitter.com/gA9WPmGjK8

— ANI (@ANI) January 19, 2021

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।