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शीला दीक्षित के बेटे का गंभीर आरोप,कहा- पीसी चाकों हैं मां की मौत के जिम्मेदार

शीला दीक्षित के बेटे का गंभीर आरोप,कहा- पीसी चाकों हैं मां की मौत के जिम्मेदार

हाईलाइट

  • संदीप दीक्षित ने पीसी चाको पर लगाए गंभीर आरोप
  • शीला दीक्षित की मौत का ठहराया जिम्मेदार
  • भेजा कानूनी नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह सामने आई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप ने एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने दिल्ली प्रभारी पीसी चाको को मां की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर चाको, शीला दीक्षित को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते तो आज वह जिंदा होतीं। 

भेजा कानूनी नोटिस

संदीप ने पीसी चाको को कानूनी नोटिस भी भेजा है। नोटिस में मांग की है कि चाको शीला दीक्षित को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए माफी मांगें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके अलावा चाको द्वारा माफी नहीं मांगने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात नोटिस में लिखी है। 

शीला दीक्षित ने लिखा था खत

बता दें शीला दीक्षित ने अपने मृत्यु से पहले सोनिया गांधी को एक खत लिखा था। खत को सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार शीला ने लेटर पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी का जिक्र किया था। शीला ने आरोप लगाया था कि पीसी चाको किसी वरिष्ठ नेता के कहने पर पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। 

शीला-चाकों में हुआ था विवाद

वहीं शीला दीक्षित और पीसी चाको के बीच लोकसभा चुनाव के बाद विवाद भी हो गया था। चुनाव के बाद शीला ने दिल्ली की सभी जिला और ब्लॉक कमिटियों को भंग करने का फैसला लिया था। लेकिन चाको ने शीला के निर्णय पर रोक लगा दी। वहीं पुरानी कमिटियों को बहाल रखा। 

जल्द मिलेगा अध्यक्ष 

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद खाली है। शीला दीक्षित को इस साल दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके निधन के बाद से पद खाली है। अध्यक्ष पद में सुभाष चोपड़ा, अजय माकन और जेपी अग्रवाल का नाम सबसे आगे हैं। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।