होमस्टे, वन गांवों का स्थानांतरण बक्सा टाइगर रिजर्व के लिए लगातार खतरा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता।  इस साल जून में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पश्चिम बंगाल सरकार को बक्सा टाइगर रिजर्व के भीतर सभी होटल, कैंपिंग साइट, होमस्टे, लॉज और रेस्तरां को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया, जो वर्तमान में अलीपुरद्वार जिले में और इससे पहले राज्य का उत्तरी भाग के अविभाजित जलपाईगुड़ी जिले में स्थित था।एनजीटी के आदेश ने पर्यावरणविदों में उम्मीद जगा दी है कि न केवल बक्सा में बल्कि पूरे उत्तर बंगाल में मानव अतिक्रमण से जंगलों को मुक्त करने के लिए यह पहला सकारात्मक कदम है।

हालांकि, एनजीटी के आदेश को लगभग तीन महीने बीत चुके हैं, और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फैसले को सही मायने में सम्मान नहीं दिया गया है और कोर क्षेत्र के भीतर पर्यटन गतिविधियों को अभी भी कम तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से उचित विस्थापन करने में लापरवाही बरती जा रही है।

पर्यावरण अधिकार कार्यकर्ता डॉ राजा राउत ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि हालांकि एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार नेबक्सा टाइगर रिजर्व के भीतर पर्यटन को सीमित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, आदेश को सही मायने में लागू नहीं किया गया है।

राउत ने कहा, हालांकि एनजीटी के आदेश के बाद आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर रात्रि विश्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था वाले कुछ लॉज अभी भी दिन के दौरान सूर्यास्त तक चल रहे हैं। और इन व्यवस्थाओं के जारी रहने के साथ, पर्यटक संगीत बजाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं जो जंगल के प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है। हमने अन्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ राज्य वन विभाग को कई बार सूचित किया था और हमें जो मिला वह सिर्फ आश्वासन है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार उत्तर बंगाल में पर्यटन और होमस्टे संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यह जंगल के प्राकृतिक माहौल की कीमत पर नहीं हो सकता।

रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा बक्सा टाइगर रिजर्व के जीव, में हाथी, तेंदुए, विशाल गिलहरी, चीतल हिरण, जंगली सूअर हैं। इसका एक हिस्सा पड़ोसी भूटान में भी है।राउत ने कहा कि उत्तर बंगाल के तीन जिलों जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग में फैले कोर वन क्षेत्रों के भीतर लगभग 100 छोटे वन गांवों का निरंतर अस्तित्व कोर वन बनाने में एक और बाधा है।

राउत ने कहा, ये बेहद छोटे वन गांव हैं जहां मुश्किल से 1,000 से 1,200 परिवार रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन परिवारों का पुनर्वास कोई मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप उस पुनर्वास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं।

वन मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक के अनुसार, राज्य सरकार वन गांवों में आबादी के पुनर्वास के लिए इच्छुक है और इस संबंध में बातचीत चल रही है।हालांकि, एक तकनीकी अड़चन है क्योंकि इन वन ग्रामीणों के पास ज्यादातर भूमि अधिकार नहीं हैं और राज्य सरकार के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत पुनर्वास पैकेज की पेशकश करना अक्सर मुश्किल होता है।

मलिक ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मुआवजे का बोझ साझा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि पुनर्वास पैकेज को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।कुछ होमस्टे के दिन के समय संचालन जारी रखने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह अपने अधिकारियों से इस मामले को देखने के लिए कहेंगे।

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