डिजिटल डेस्क,मुंबई। शिवसेना ने अपने अखबार 'सामना' में लेख लिख राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया है। अपने लेख में शिवसेना ने मुंबई में आयोजित राहुल की रैलियों पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर जवाब दिया है। शिवसेना ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है।

शिवसेना ने लिखा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अकेले जब संघर्ष कर रही थी। तब उनका नेता बैंकॉक में आराम फरमा रहा था। जब शोर मचा तो राहुल प्रचार के लिए प्रगट हो गए। राहुल गांधी का अब ऐसा कहना कि सरकार निष्क्रिय है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जनता टैक्स भरती हैं लेकिन जाता कहां है। इसका जवाब सरकार नहीं देती, ऐसा सवाल राहुल ने पूछा है। सवाल इतना ही है कि पूरी कांग्रेस पार्टी मरे हुए अजगर की तरह अचेत और निष्क्रिय पड़ी है।

सामना में लिखा है,लोकसभा चुनाव के परिणामों के सदमे से राहुल गांधी उबर नहीं पाए और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब से कांग्रेस बिना सिरवाली पार्टी के रूप में चल रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व त्याग कर राहुल बैंकॉक,यूरोप का दौरा कर रहे हैं और दूसरों को निष्क्रिय कहते हैं। विरोध पक्ष के रूप में कांग्रेस महाराष्ट्र में इतनी निष्क्रिय सिद्ध हुई, विरोध दल के नेताओं की पूरी फौज भाजपा में विलीन हो गई। 

लेख में आगे लिखा है कि, जिन मुद्दों पर सीएम फडणवीस आदि मंडली प्रचार सभा में हाथ नहीं लगाती उन मुद्दों को न उठाया जाए। ऐसी पाबंदी किसी ने विपक्ष पर नहीं लगाई है। परंतु कांग्रेस पार्टी का सेनापति ही युद्धभूमि से पीठ दिखाकर भाग जाता है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता रणभूमि में और मन में ऐसे दोनों जगह पराजित होता दिखाई देता है। मरे हुए विपक्षियों को खुद की राजनीति व नपुंसकता पर पहले बोलना चाहिए। सरकार निष्क्रिय सिद्ध हुई होगी तो इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।