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स्वाति बी बरुआ बनी असम की पहली ट्रांसजेंडर जज

July 15th, 2018 14:09 IST

हाईलाइट

  • स्वाति बी बरुआ असम की पहली ट्रांसजेंडर जज बन गई है।
  • स्वाति से पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर जज बन चुकी हैं।
  • उन्हें इस पद पर कामरूप (मेट्रो) जिला विधिक सेवाओं द्वारा नियुक्त किया गया है।

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। स्वाति बी बरुआ असम की पहली ट्रांसजेंडर जज बन गई है। सिविल कोर्ट में मामलों में मध्यस्थता करने के लिए उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर का यह राज्य देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां ट्रांसजेंडर जज हैं। स्वाति से पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर जज बन चुकी हैं। उन्हें इस पद पर कामरूप (मेट्रो) जिला विधिक सेवाओं द्वारा नियुक्त किया गया है।

क्या कहा स्वाति ने?
जज के पद पर नियुक्ति के बाद स्वाति ने मीडिया से कहा, "एक जज के पद पर मेरी नियुक्ति समाज के लिए सकारात्मक संदेश है और इस तरह के सराहनीय कदम से सोसाइटी में ट्रांसजेंडरों के प्रति नजरिया बदलेगा।" बता दें कि स्वति अभी 26 साल की हैं। उनका जन्म असम के पांडु शहर में हुआ था। स्वाति से पहले जुलाई, 2017 में जोयिता मंडल देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थीं। इसके बाद फरवरी, 2018 में विद्या कांबले महाराष्ट्र के नागपुर स्थित लोक अदालत में जज बनीं।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।