डिजिटल डेस्क, नवाबगंज।  इलाहाबाद में सोमवार को एक अधिवक्ता की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना से शहर के अधिवक्ताओं में रोष है। इलाके के एडीशनल एसपी सुनील कुमार सिंह के मुताबिक नवाबगंज थाना क्षेत्र के कौड़िहार निवासी वकील लाल वचन सोनी सुबह करीब 10 बजे सोरांव तहसील जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लेहरा गांव के सामने हाई-वे पर उन्हें गोली मार दी और फरार हो गये। उन्होंने बताया कि वकील को घायल अवस्था में एसआरएन अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Allahabad: One man was shot dead my miscreants. SP Sunil Kumar Singh says, 'deceased was shot in the back at around 10:30 am. As of now we are questioning his relatives. Further investigation is underway.' (25.06.18) pic.twitter.com/zWHwyVmbKQ

— ANI UP (@ANINewsUP) June 25, 2018

आक्रोशित जिला अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया। नाराज वकीलों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अधिवक्ताओं ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की हैं।

मृतक लाल वचन सोनी जमीनी और फौजदारी का मुकदमा देखते थे। उनकी हत्या का कारण मुकदमेबाजी को ही बताया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी हुई। वकील पुलिस का कहना है की मृतक वकील का कई मामलो में ज़मीनी विवाद चल रहा था इसी ऐंगल पर हत्या के आरोपियों की तलाश की जा रही है। मृतक के परिजनों को डीएम ने 20 लाख मुवावज़ा दिलाने का आश्वासन दिया है। 

दो महीने के अंदर इलाहाबाद में वकीलों की हत्या की यह तीसरी घटना है। दो माह पहले भी यहां पर एक अधिवक्ता की उस समय हत्या की गई, जब वह न्यायालय जाने को अपने घर से निकले थे। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।