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मेघालय के राज्यपाल ने कहा - बंगाल की लड़कियां बार में नाचती हैं, लड़के फर्श साफ करते हैं

मेघालय के राज्यपाल ने कहा - बंगाल की लड़कियां बार में नाचती हैं, लड़के फर्श साफ करते हैं

हाईलाइट

  • मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने दिया विवादित बयान
  • कहा- बंगाल की लड़कियां मुंबई में बार डांसर हैं और लड़के फर्श साफ करते हैं
  • विरोध में एक के बाद एक बंग्ला भाषा में किए कई ट्वीट

डिजिटल डेस्क, मेघालय। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदी भाषा के विरोध पर गुस्सा जाहिर करते हुए मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने विवादित बयान दे डाला। रॉय ने कहा कि बंगाल के लड़के फर्श साफ करते हैं, जबकि लड़कियां बार में नाचती हैं। राज्यपाल द्वारा दिए गए इस बयान के बाद से राजनीति में हड़कंप मच गया है। कई बड़े सियासी नेता तथागत रॉय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्विटर यूजर्स ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार तीन भाषाओं को स्कूली शिक्षा में जरूरी रूप से शामिल करना है, जिसे लेकर कई राज्यों में विरोध जारी है।

मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने प्रदेश में जारी हिंदी भाषा के विरोध पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए, हालांकि यह सारे ट्वीट बंगला में लिखे हुए थे। अपने ट्विटर हैंडल से रॉय ने लिखा कि जो हिंदी भाषा सीखने का विरोध कर रहे हैं, उनमें ज्ञान की कमी है और यह सब सियासी हरकत है। दूसरे प्रदेशों की उदाहरण देते हुए राज्यपाल रॉय ने कहा कि ओडिशा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन इसके बाद भी वहां पर हिंदी को लेकर विरोध नहीं किया जाता है। 

तथागत रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब महानता नहीं बची है। यहां के लड़के हरियाणा से लेकर केरल तक फर्श साफ कर रहे हैं और लड़कियां बार डांसर बन गई हैं। यह सब जो हो रहा है अकल्पनीय है।

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meAyj
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Sunil Gautam June 06th, 2019 21:39 IST

सत्य कह दो तो विवादित बयान क्यों कहलाता है । "कड़वा सच कह दिया" कहिए, "विवादित बयान" मत कहिए ।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।