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महामेट्रो में 781.03 करोड़ का घोटाला : पवार ने किया सीएजी रिपोर्ट में आपत्ति का दावा

महामेट्रो में 781.03 करोड़ का घोटाला : पवार ने किया सीएजी रिपोर्ट में आपत्ति का दावा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महामेट्रो निर्माण में 781.03 करोड़ के घोटाले का आरोप जय जवान जय किसान संगठन के संयोजक प्रशांत पवार ने लगाए है। पवार ने दावा किया है कि महामेट्रो के निर्माण कार्य ठेके को लेकर सीएजी के आडिट में भी आपत्ति दर्ज की गई है। निर्माण कार्य ठेके की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। गुरुवार को बजाजनगर स्थित संगठन कार्यालय में पवार ने पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाए। ठेके का तकनीकी पहलु समझाते हुए पवार ने कहा कि पहले तो ठेके की निर्धारित निधि अधिक दर्शायी गई। बाद में कम दर पर ठेका जारी किया गया।

उसके बाद सुधारित निधि के तौर पर ठेके की राशि बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं कुछ कार्यों के लिए करोड़ो की निधि का ठेका भी बिना निविदा जारी किए दे दिया गया। नागपुर महामेट्रो के तहत 4 लाइन्स विभाजित है। रिच 1 के तहत सीताबर्डी से मिहान, रिच 2 ऑटोमोटिव चौक से सीताबर्डी, रिच 3 सीताबर्डी से लोकमान्य नगर व रिच 4 प्रजापतिनगर से सीताबर्डी है। पवार के अनुसार रिच 3 मार्ग पर 10 मेट्रो स्टेशन निर्माण के कार्य के लिए निर्धारित लागत 445.75 करोड थी। आईटीडीसी कंपनी ने वह ठेका 237.75 करोड में लिया। बार बार कहा गया कि निर्धारित से कम निधि का ठेका जारी होने से महामेट्रो को 207.87 करोड का लाभ मिला।

लोकमान्य नगर, बंसीनगर, वासुदेवनगर, रचना जंक्क्शन, सुभाषनगर, धरमपेठ कालेज, एलएडी चौक, शंकरनगर, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर व झांसी रानी चौक की स्टेशन इमारत के निर्माण का ठेका कंपनी को दिया गया है। मेट्रो रेलवे जीरो माइल स्टेशन के अलग से निर्माण कार्य के लिए निविदा ही जारी नहीं की गई। निर्माण कार्य का ठेका आईटीडीसी कंपनी को ही दे दिया गया। नियम के उल्लंघन के बाद भी कहते रहे कि पिछला ठेका कम दर में तय हुआ व ठेका प्रक्रिया के लिए समय नहीं है इसलिए पहले की कंपनी को ही ठेका दिया गया है। रिच 3 के कार्य में ठेके की निधि अत्यधिक बढ़ाई गई है। पत्रकार वार्ता में विजयकुमार शिंदे, अरुण बनकर व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

ये है आरोप

रिच 3 स्टेशन में 445.75 करोड के कार्य की लागत निधि बढ़ायी गई। रिच 2 स्टेशन के 242.31 करोड के काम काे निविदा के बिना ही दे दिया गया। जीरो माइल स्टेशन के 92.97 करोड के कार्य के लिए भी कोई निविदा जारी नहीं की गई। इन मामलों को लेकर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग से शिकायत करने की तैयारी भी जय जवान जय किसान संगठन ने दर्शायी है। 

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