RTE एडमिशन में घोटाला, 16 में से 11 इंकम सर्टिफिकेट फर्जी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरटीई अंतर्गत प्रवेश के लिए फर्जी आय प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। स्थानीय बी. आर. मुंडले स्कूल अंबाझरी रोड द्वारा संदिग्ध सर्टिफिकेट की तहसील कार्यालय से जांच-पड़ताल करने पर यह मामला सामने आया है। स्कूल की ओर से 16 आय प्रमाणपत्र जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें से 11 सर्टिफिकेट तहसील कार्यालय से जारी नहीं किए जाने की जानकारी उजागर हुई है।
16 में से 5 आय प्रमाणपत्र सही पाए गए : अंग्रेजी स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों को आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिए जाते हैं। चालू शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। इसमें पालक का आय प्रमाणपत्र जोड़ा गया था। आवेदन करने वाले पात्र विद्यार्थियों के नाम शिक्षा विभाग द्वारा समिपस्थ स्कूलों में भेजे गए। जिन विद्यार्थयों के नाम शिक्षा विभाग से भेजे गए, उनके दस्तावेज लेकर स्कूलों में प्रवेश दिए गए। इन दस्तावेजों में फर्जी आय प्रमाणपत्र जोड़े जाने का संदेह होने पर बी. आर. मुंडले स्कूल अंबाझरी की ओर से जांच कराई गई। संदिग्ध 16 आय प्रमाणपत्र नागपुर शहर तहसीलदार कार्यालय भेजे गए। इसमें से केवल 5 सर्टिफिकेट तहसीलदार कार्यालय से जारी किए गए। अन्य 11 सर्टिफिकेट तहसील कार्यालय से जारी नहीं किए गए। अावेदन के साथ संलग्न किए गए आय प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी पुष्टि की गई है।
आरटीई सुविधा से होंगे बेदखल : हाल ही में आरटीई प्रवेश पर मार्गदर्शन कार्यशाला में फर्जी आय प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश का मामला सामने आया था। आय प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने वाले विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से आरटीई प्रवेश से बेदखल करने का निर्णय लिया गया था। विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान टालने के लिए गलती मानने वाले पालकों से प्रवेश वापस लेने का आह्वान किया गया। गलती मानने के लिए तैयार नहीं होने वाले पालकों की पुलिस में शिकायत दर्ज करने की चेतावनी दी गई थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप : इसी स्कूल में निलेश धर्मे ने अपने बेटे को अारटीई अंतर्गत पहली कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया आय प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रवेश रद्द करने की चेतावनी दिए जाने पर धर्मे ने बचाव के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले में हस्तक्षेप कर फर्जी आय प्रमाणपत्र के बदले सेतु कार्यालय से बनाया गया दूसरा सर्टिफिकेट स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
