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जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है बड़ा पैकेज, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज

जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है बड़ा पैकेज, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज

हाईलाइट

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को एक बैठक होने वाली है
  • बैठक के दौरान सरकार J&K से संबंधित कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को संसद के एनेक्सी भवन में शाम 4:30 बजे एक बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बैठक के दौरान जम्मू और कश्मीर से संबंधित कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान केंद्र जम्मू और कश्मीर के सर्वांगीण विकास के मकसद से एक बड़े पैकेज की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाएगी।

सरकार निकट भविष्य में कश्मीरी युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसरों की घोषणा करने की योजना बना रही है। यह पता चला है कि केंद्र सेना और पैरा मिलिट्री से कश्मीरी युवकों की भर्ती के लिए कह सकता है।

उधर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कश्मीर की दो दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद उन क्षेत्रों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है जहां केंद्र की विकास परियोजनाओं को पेश किया जा सकता है।

प्रतिनिधिमंडल में मंत्रालय के सचिव के अलावा कई अधिकारी है। प्रतिनिधिमंडल इस पर विचार करेगा कि क्या स्कूल, कॉलेज सहित अन्य जगहों पर विकास कार्य किए जा सकते हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सेक्रेटरी सहित मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का निर्णय लेने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का निर्णय - 'क्षेत्र की समग्र समृद्धि को प्रोत्साहन देगा और बेहतर विकास सुविधाएं सुनिश्चित करेगा।'

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