ECI on Bihar SIR: 'बीते चुनावों की वोटर लिस्ट पर अब शिकायत करना सिर्फ शोर मचाना', विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर बोलो चुनाव आयोग
- बिहार एसआईआर को लेकर जमकर मचा सियासी संग्राम
- विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर सरकार व चुनाव आयोग को घेरा
- चुनाव आयोग ने किया जोरदार पलटवार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर विपक्ष को कड़ी नसीहत दी। आयोग ने कहा कि अब पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था।
इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के सभी चरणों में सभी सियासी दल शामिल हैं। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी सभी दलों के साथ शेयर की जाती हैं और इन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है।
आयोग ने आगे कहा, "इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। अंतिम प्रकाशित वोटर लिस्ट भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और दो-स्तरीय अपील प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) ने सही समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और गड़बड़ियों के बारे में जानकारी नहीं दी।"
तय समय पर दर्ज नहीं कराईं आपत्तियां
चुनाव आयोग ने आगे कहा, "जिन पार्टियों को मतदाता सूचियों पर आपत्ति है, उन्होंने सही समय पर सही माध्यमों से आपत्तियां दर्ज नहीं की गई। अगर ऐसा हुआ होता और यह गलतियां सही होती तो संबंधित एसडीएम, ईआरओ उसमें सुधार कर लेता।"
बिहार एसआईआर पर विपक्ष के बयानों पर पटलवार करते हुए आयोग ने कहा, "बिहार के सभी राजनीतिक दलों को 20 जुलाई, 2025 से उन लोगों लिस्ट दी गई है जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाना था। वोटर की मृत्यु, दूसरे जगहों पर स्थाई रूप से रहने, एक ही जानकारी को कई बार दर्ज करने की वजह से ऐसा किया गया।" आयोग ने कहा, "हम अभी भी राजनीतिक दलों और वोटर्स की ओर से वोटर लिस्ट की जांच का स्वागत करते हैं. हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि साफ-सुधरा इलेक्ट्रोल रोल लोकतंत्र को और मजबूत बनाए।"
