बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर पक्ष- विपक्ष के वार-पलटवार, कोई चोरी बता रहा है तो कोई डर
- जो बिहार में हो रहा वो कल को यूपी और बंगाल में होगा -अखिलेश यादव
- पूरे देश में वोट चोरी और लोकतंत्र चोरी करनी की एक साजिश-कांग्रेस
- पहले वोटर सरकार को चुनते थे अब सरकार वोटर को चुन रही है-तेजस्वी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में इस साल के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव होने है, उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से बिहार में कराई जा रही मतदाता सूची विशेष संघन पुनरीक्षण पर पक्ष-विपक्ष की ओर से खूब वार पलटवार हो रहे है।
कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा राहुल गांधी ने सही कहा है पूरे देश में वोट चोरी और लोकतंत्र चोरी करनी की ये एक साजिश है। कर्नाटक,पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी ये साजिश भाजपा पूरे देश में लागू करना चाहती है। कर्नाटक में कैसे-कैसे गड़बड़ियां हुई इसका पूरा साबूत है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष एजेंसी न होकर अब वो भाजपा की एक पिट्ठू विभाग हो गया है।
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा बैलेट बॉक्स की चोरी ये कांग्रेस की कार्यशैली में रहा है। अगर वो कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं तो वो कर्नाटक विधानसभा कैसे जीत गए? वो अपने हार के कारणों का अपना विशेषण नहीं करते हैं बल्कि वो नए-नए कारण ढूंढ लेते हैं कभी-कभी EVM, कभी प्रशासन और कभी जनता को दोष दे देते हैं। इनके अंदर मोदी जी का डर है।
बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "कल चुनाव आयोग के प्रेस नोट में हमने देखा है कि 52 लाख के करीब लोग अनुपस्थित पाए गए हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। BLO खुद ही दस्तखत कर खुद ही अपलोड कर रहे हैं तो पारदर्शिता का पालन कहीं नहीं किया गया। ये केवल आंकड़ा बताने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास कागज नहीं है। लोगों के मन में डर है कि नाम कटने से सरकारी स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। पहले वोटर सरकार को चुनते थे अब सरकार वोटर को चुन रही है।
बिहार SIR पर, JMM सांसद महुआ माजी ने कहा यह सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं है, सभी राज्यों के लोग चिंतित और डरे हुए हैं। बिहार के ज़्यादातर लोग राज्य के बाहर काम करते हैं। जनता चाहती है कि यह पारदर्शी तरीके से हो। वे क्या छिपा रहे हैं? हम चाहते हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया बंद हो।
