नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस नए दौर में लीक से हटकर राजनीति करने के फॉर्मूले पर चल निकली है। अब नेताओं को इंटरव्यू के जरिये बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां देने की शुरुआत हुई है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद पर आदेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति से इसकी शुरुआत हुई है।

पार्टी के भरोसेमंद सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि मार्च में भाजपा के दीन दयाल उपाध्याय रोड स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में दिल्ली के नेताओं का 15-15 इंटरव्यू चला था। इस इंटरव्यू के फीडबैक के बाद भाजपा ने आदेश कुमार गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई।

भाजपा ने सोची-समझी रणनीति के तहत पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की तलाश के लिए इंटरव्यू फॉर्मूला अपनाया। दरअसल, यह कवायद संगठन से जुड़े जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक भरोसा जगाने के लिए हुई कि पार्टी वीटो पॉवर से किसी की ताजपोशी नहीं करती है बल्कि सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर मौका देती है। इसी मंशा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव को इस इंटरव्यू के संचालन की जिम्मेदारी दी थी।

भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में पी मुरलीधर राव के कार्यालय में एक से लेकर 15 मार्च तक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू चला। कुछ इंटरव्यू होली से पहले हुए थे और कुछ नेताओं के इंटरव्यू होली के बाद हुए थे। पहले दिल्ली के सभी सात लोकसभा सांसद बुलाए गए। इसके बाद विधायकों को मौका दिया गया। फिर प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और प्रवक्ता आदि स्तर के पदाधिकारियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हर स्तर के पदाधिकारियों के लिए इंटरव्यू का अलग-अलग दिन निर्धारित रहा।

इन सवालों से टटोला मन

इस इंटरव्यू में शामिल रहे दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस को बताया कि राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर ने हर पदाधिकारी को 15 -15 मिनट का समय दिया था। सबसे पहले वह प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के तीन साल के कार्यकाल पर राय मांगते थे। फिर पूछते थे कि क्या दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, अगर है तो फिर क्यों? यह भी सवाल होता था कि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष में क्या गुण होने चाहिए। जिसके बाद वह पूछते थे कि आप बताएं कि इन गुणों के आधार पर दिल्ली के कौन-कौन से नेता प्रदेश अध्यक्ष बनने की काबिलियत रखते हैं। आखिर में पी मुरलीधर राव इंटरव्यू देने वाले नेता का मन टटोलने से भी नहीं चूकते थे कि क्या आप भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अगर कोई इच्छा जाहिर करता था तो फिर उससे पूछते थे कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या कुछ नया करेंगे?

पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस फॉर्मूले से राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने दिल्ली इकाई के सभी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के दिलो-दिमाग को टटोलकर सभी की ओर से सुझाए गए नेताओं के नामों की लिस्ट तैयार की। सूत्रों का कहना है कि इंटरव्यू में शामिल दिल्ली के अधिकांश नेता इस पक्ष में रहे कि कुछ सांसद, विधायक और प्रदेश इकाई में शामिल वरिष्ठ नेता गुटबंदी में ज्यादा ध्यान देते हैं, इस नाते किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहिए जो किसी गुट में न हो।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने मंथन के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर आदेश गुप्ता के नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया। भाजपा की दिल्ली इकाई के एक और नेता से जब आईएएनएस ने बात की तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू से दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी नेताओं की राय जानने की कोशिश हुई थी। हालांकि इस नेता ने यह भी कहा कि आदेश गुप्ता का नाम इसी इंटरव्यू प्रक्रिया से उभरकर सामने आया, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।