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गुजरात निकाय चुनावों में बीजेपी की जबरदस्त जीत, 576 में से 489 सीटें मिलीं, AAP के 27 पार्षद जीतकर आए

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के 6 महानगर पालिका (मनपा) चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। सभी 6 मनपा यानी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में भाजपा को बहुमत मिला। भाजपा ने इन शहरो में 489 यानी 85% और कांग्रेस ने 46 यानी 8% सीटें जीतीं। सूरत में पहली बार आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद जीतकर आए हैं। वहीं अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM के 7 पार्षद चुने गए।
गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'शुक्रिया गुजरात! राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से लोगों में विकास और सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। बीजेपी पर फिर से भरोसा करने के लिए राज्य की जनता का आभारी हूं।'
केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि गुजरात में विकास यात्रा जारी है। गुजरात में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। बीजेपी को 85 फीसदी सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। नड्डा ने कहा कि गुजरात बीजेपी की यह ऐतिहासिक जीत प्रदेश की जनता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन-कल्याणकारी और विकासोन्मुख नीतियों में अटूट विश्वास की जीत है। मैं प्रदेश की जनता को बीजेपी में निरंतर विश्वास प्रकट करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया है। लोग भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से त्रस्त थे। लोगों को एक विकल्प चाहिए था और आम आदमी पार्टी के रूप में उनको यह विकल्प मिला है। अब आने वाला चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच होगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।