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केन्द्रीय गृह मंत्रालय की मीडिया टीम में हुआ बदलाव

June 05th, 2020 21:30 IST
 केन्द्रीय गृह मंत्रालय की मीडिया टीम में हुआ बदलाव

हाईलाइट

  • केन्द्रीय गृह मंत्रालय की मीडिया टीम में हुआ बदलाव

नई दिल्ली, 5 जून (आइएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मीडिया टीम पूरी तरह बदल दी गई है। अब भारतीय सूचना के वरिष्ठ अधिकारी नितिन डी. वाकणकर को नेतृत्व सौंपा गया है, और उनके अधीन एक नई टीम नियुक्त कर दी गई है। वाकणकर ने वसुधा गुप्ता की जगह ली है। बसुधा को जांच इकाई में महानिदेशक बनाया गया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, वाकणकर महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं, और उन्हें पीआईबी के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस से गृह मंत्रालय भेजा गया है।

वाकणकर, 1989 बैच के आईआईएस अधिकारी हैं। वह पहले सीबीआई के प्रवक्ता रह चुके हैं। वह रक्षा मंत्रालय के भी प्रवक्ता रह चुके हैं और अपने करियर के दौरान उन्होंने मुंबई क्षेत्र में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, सूचना सेवा के अन्य अधिकारी राजकुमार को गृह मंत्रालय की मीडिया विंग में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उप निदेशक प्रवीण कवि को भी गृह मंत्रालय की मीडिया विंग में नियुक्त किया गया है। वह पहले भी इस मंत्रालय में सेवा दे चुके हैं। सहायक निदेशक अमनदीप यादव को भी मंत्रालय की मीडिया विंग में नियुक्त किया गया है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।