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दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए

January 12th, 2020 21:00 IST
 दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए

हाईलाइट

  • दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जिन 30 विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान हुआ था, वहां के मतदाताओं की विधानसभा चुनाव में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है।

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. रणवीर सिंह ने विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत शनिवार को की थी, और उसी क्रम में कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को चिड़ियाघर विनोद नगर और खिचड़ीपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आयोग की तरफ से जारी बयान के अनुसार, जागरूकता अभियान के तहत मतदाता भागीदारी और ईवीएम/वीवीपीएटी के विषयों पर केंद्रित नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। इसके अलावा अधिकारियों/कर्मचारियों ने खिचड़ीपुर और विनोद नगर क्षेत्र में घर घर जाकर मतदान हेतु लोगों को जागरूक किया।

बयान के अनुसार, मतदाताओं को इस अभियान से जोड़ने के हिसाब से एक प्रश्नोत्तरी सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें चुनावी प्रक्रिया और कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए।

बयान में कहा गया है कि लोगों को मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 1950 पर शिकायतें और समस्याओं को दर्ज करवाने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने मोबाइल एप सी विजिल और मोबाइल एप वोटर हेल्पलाइन के बारे में भी बताया। मोबाइल एप सी विजिल में कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में जानकारी दर्ज करवा सकता है। जबकि मोबाइल एप वोटर हेल्पलाइन एप से चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध है।

इसके साथ ही लोगों को दिव्यांग जनों के लिए बनी पीडब्ल्यूडी एप के बारे में भी बताया गया, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना ईपिक नंबर लिखकर अपने को दिव्यांग जन की श्रेणी में दर्ज करवा सकता है। इससे उनकी समस्त जानकारी अपने आप उन्हें उपलब्ध हो जाएंगी। ²ष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए वॉयस एक्सेस और स्पीकिंग फीचर चुनने की सुविधा भी दी गई है, जिससे एप की पहुंच बढ़ी है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।