डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक साल के भीतर होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्यभर के पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए और उन तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वर्चुअल माध्यमों का सहारा लिया है। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण चुनाव को अभी तक स्थगित करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी शुक्रवार शाम को 2021 चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान के लिए ब्लूप्रिंट को लेकर पार्टी विधायकों, सांसदों, जिला अध्यक्षों और अन्य नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में बनर्जी कोरोना संकट और उसके बाद के नए सामान्य परिस्थितियों पर चर्चा करेंगी। गौरतलब है कि कोविड-19 से दुनिया भर में सामाजिक भीड़ को लेकर समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो आगामी चुनावों से पहले राज्य भर के सभी मतदाताओं के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से नई अभियान नीति बनाएंगी, क्योंकि कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए बैठक, रैली निकालने जैसे कार्यों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा।

सूत्रों ने आगे बताया कि पार्टी जनता तक पहुंचने के लिए अपने सोशल मीडिया टूल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। इसके लिए जमीनी स्तर के कार्यकतार्ओं को भी जिलों में मतदाताओं से जुड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने को लेकर और वर्चुअल अभियान चलाने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

तृणमूल सुप्रीमो ने यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में होने वाली 7 जून को भाजपा की वर्चुअल रैली के मद्देनजर बुलाई है। इसमें शाह इंटरनेट के माध्यम से 60,000 बूथों पर पार्टी कार्यकतार्ओं को लाइव-स्ट्रीम से संबोधित करेंगे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।