डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों पर किस्मत आजमाने उतरे 1,122 उम्मीदवारों का फैसला आने वाला है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन टीआरएस ने बढ़त बना ली है। दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।

इस बार तीन पार्टियों के लिए यह एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है- सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जो तेलंगाना में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)। 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो टीआरएस ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड में जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 वार्ड में जीत मिली थी।

बीजेपी महज तीन नगर निगम वार्ड में जीत दर्ज कर सकी थी और कांग्रेस को महज दो वार्डों में ही जीत मिली थी। इस तरह से ग्रेटर हैदराबाद और पुराने हैदराबाद के निगम पर केसीआर और ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमाया था। 

बता दें कि एक दिसंबर को हुए चुनाव में 46.55 मतदान हुआ था। सत्तारूढ़ टीआरएस सभी 150 वार्ड पर चुनाव लड़ रही है। जबकि बीजेपी 149 वार्ड, कांग्रेस 146 वार्ड पर और एमआईएम 51 पर चुनाव लड़ रही है। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को बीजेपी ने पहली बार इतनी आक्रमकता से लड़ा। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़ अपनी पूरी फौज उतार दी।

चुनाव प्रचार के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। इसके अलावा भाजपी ने स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडनवीस सरीखे नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारा। बीजेपी की तरफ से दिग्गजों के प्रचार में उतरने से चुनाव हाईप्रोफाइल हो गया। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।