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राजस्थान: सीएम गहलोत ने पीएम मोदी और शाह पर साधा निशाना, बोले- सबको पता है किसके इशारे पर काम कर रही हैं एजेंसी 


डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में सियासी चल रही उठापठक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि देश में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही हैं। इन छापों से न हम घबराने वाले नहीं हैं न हमारा मिशन रुकने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को मीडिया से अपने उस पत्र को लेकर बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है क्योंकि कल को प्रधानमंत्री जी ये न कह दें कि मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे मेरे लोगों द्वारा अधूरी जानकारी दी गई। ताकि कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये न कहें कि ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। इस पत्र में उन्होंने चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिशों का जिक्र किया था। इस पत्र को लिखने के पीछे की मंशा बताते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने यह पत्र इसलिए लिखा क्योंकि यह लोकतंत्र है। गौरतलब है कि प्रवर्तन एजेंसी (ईडी) ने हाल ही में अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कई लोगों के प्रतिष्ठानों व परिसरों पर छापे मारे। निदेशालय ने बुधवार को गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर भी छापे मारे।

सबको मालूम है शाह के इशारे पर काम कर रही सीबीआई और ईडी 
गहलोत ने कहा कि ईडी की कार्रवाई हो, आयकर विभाग की हो या सीबीआई की हो। छह साल से लगातार मैं खुद बोल रहा हूं, पूरा देश बोल रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाइयां शुरू हुई हैं नरेंद्र मोदी के राज में, अमित शाह के इशारे पर सीबीआई, ईडी, सबको मालूम है किस रूप में काम कर रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जमाने में छापा पड़ने के बाद पता चलता था कि छापा पड़ गया है। अब हालात यह है कि तीन चार दिन पहले ही शहरों में खबर हो जाती है कि छापे पड़ने वाले हैं। अब उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं। 

अमेरिका भेजकर करा लें ऑडियो टेप की जांच: गहलोत
गहलोत ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें राजस्थान सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वह ऑडियो टेप को वॉइस टेस्ट के लिए अमेरिका में एफएसएल एजेंसी को भेज सकते हैं। उन्हें आगे आना चाहिए और वॉइस टेस्ट कराना चाहिए। केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद भाषण देते हैं, इसलिए सभी को पता होता है कि यह उनकी आवाज है। फिर भी उनकी पहली प्रतिक्रिया यही रहती है कि यह मेरी आवाज नहीं है।

चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश जनता का अपमान
बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह बताया था कि राज्य में कांग्रेस की चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। गहलोत ने इस पत्र में प्रधानमंत्री का ध्यान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की कोशिशों की ओर आकर्षित किया था। गहलोत ने पत्र में लिखा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के इस दौर में जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस कृत्य में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता व हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। गहलोत ने इन कोशिशों को जनता का अपमान करार दिया था।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।