कर्नाटक को मेकेदातु पर बांध बनाने की अनुमति नहीं देगा तमिलनाडु

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री एस. दुरईमुरुगन ने कहा कि कर्नाटक को मेकेदातु पर बांध के निर्माण की अनुमति तमिलनाडु सरकार नहीं देगी।

मंगलवार को एक बयान में, द्रमुक के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मेकेदातु में एक बांध के निर्माण से कावेरी जल प्रवाह तमिलनाडु में रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक बांध निर्माण के लिए अपने बजट को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर देता है, तो भी तमिलनाडु के लोग इसके निर्माण के लिए एक भी ईंट नहीं लगाने देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य बांध के निर्माण को रोकने के लिए कानून का सहारा लेगा। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऊपरी तटवर्ती राज्य एक अंतर्राज्यीय नदी के पानी पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। दुरईमुरुगन ने कहा कि मेकेदातु पर बांध बनाना सीडब्ल्यूडीटी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का घोर उल्लंघन है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह तमिलनाडु राज्य की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी नहीं देगा। इस बीच, अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य विधानसभा बुलाने और एक प्रस्ताव पारित करने का भी आह्वान किया जिसमें केंद्र से मेकेदातु में एक बांध के निर्माण की अनुमति देने के कर्नाटक के अनुरोध को खारिज करने का आग्रह किया गया। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का यह बयान है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बातचीत से हल किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तमिलनाडु को पानी नहीं दे रहा है और यह भी कहा कि केवल अतिरिक्त पानी ही राज्य को दिया जा रहा है। आईएएनएस से बात करते हुए, दुरईमुरुगन ने कहा, मैं मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा हूं और हम एक प्रस्ताव के संबंध में विपक्ष के सुझाव पर भी विचार करेंगे। हम मेकेदातु में एक बांध के निर्माण को रोकने के लिए सभी कानूनी कदम उठाएंगे।

(आईएएनएस)