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बिहार में वर्चुअल रैली आज, दिल्ली भाजपा दफ्तर में मंच तैयार

हाईलाइट
- बिहार में वर्चुअल रैली आज, दिल्ली भाजपा दफ्तर में मंच तैयार
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोरोनावायरस महामारी के बीच ही बिहार में रविवार से चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। इस क्रम में पार्टी वर्चुअल रैली का दौर शुरू करेगी और इस सिलसिले की शुरुआत आज दिल्ली से हो रही है।
गृह मंत्री अमित शाह एक वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में लोगों को संबोधित करेंगे। रैली के लिए दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय के भीतर बड़े हॉल में एक वर्चुअल स्टेज बनाया गया है। इस स्टेज को वीडियो लिंक के माध्यम से पटना में बने स्टेज से जोड़ दिया गया है। दिल्ली में बने मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार से कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। मंच का संचालन दिल्ली में भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव करेंगे, जबकि पटना में यही कार्य बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल करेंगे।
बिहार-जनसंवाद नाम वाली वर्चुअल रैली के जरिए 2 लाख लोग गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुनेंगे। रेली शाम 4 बजे होगी और इसके मद्देनजर वीडियो लिंक भी लोगों को भेज दिए गए हैं।
गौरतलब है कि रैली को लेकर खास तैयारियां की गईं है। रैली को आम रैली का लुक देने के लिए बिहार के 72 हजार बूथों पर 72 हजार एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। एलईडी स्क्रीन उन लोगों के लिए लगाए गए हैं, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है।
हर विधानसभा क्षेत्र में 4.5 हजार लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का टारगेट है। साथ ही रैली के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी कीमत पर सभा स्थल पर 50 लोगों से अधिक की भीड़ ना हो। जहां जहां भीड़ जुटेगी, वहां लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।