Omar Abdullah On Rahul Gandhi: राहुल गांधी के PM मोदी को पत्र लिखने के बाद CM उमर अब्दुल्ला का आया बयान , कहा - 'हम इस दिन का...'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर सियासत तेज है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे औैर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस नेताओं के इस कदम का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। कांग्रेस को अब्दुल्ला सरकार का समर्थन हासिल है, हालांकि पार्टी का कोई भी नेता मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम केंद्र से ऐसी कोई चीज नहीं मांग रहे जिसका वादा ना किया गया हो। जम्मू में एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में बोलते हुए अमर अब्दुल्ला ने कहा, ''यह एक अच्छी बात है। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब विपक्ष की तरफ से संसद में और दिल्ली में हमारी आवाज बुलंद होगी। मैं मल्लिकार्जुन खरगे का और राहुल गांधी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया।''
राज्य को मिलना चाहिए पूर्ण दर्जा - उमर अब्दुल्ला
उमर ने कहा, ''हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में और संसद के बाहर सुप्रीम कोर्ट में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बार-बार कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर को सही समय पर राज्य का दर्जा दिए जाएगा।"
उन्होंने कहा, ''आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तब कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द कब का हो चुका है, अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।"
संसद में पहलगाम हमले पर होगी चर्चा
बता दें, 21 जुलाई को संसद के घेराव पर उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से इस बाबत बात नहीं हुई है। बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि 21 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान वह पहलगाम हमले के आतंकियों के बारे में अब तक पता नहीं चलने का मुद्दा उठाएगी।
बता दें कि कि उमर अब्दुल्ला कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा चुके हैं। साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो भागों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। इसी के बाद से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है।
