Chirag Paswan on Rahul Gandhi: 'आत्ममंथन की जगह ये लोग चुनाव हारने के बहाने ढूंढते हैं..', राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग वाले आरोप पर चिराग पासवान का तीखा पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता आत्ममंथन करने की बजाय चुनाव में हार के बहाने ढूंढते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का इस तरह बोलना यह दर्शाता है कि उन्होंने पहले ही बिहार चुनाव में अपनी हार मान ली है।

'बिहार के बाद असम और बंगाल भी हारेगी कांग्रेस'

मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा, "कांग्रेस और उनके नेताओं में यही समस्या है कि जब आत्ममंथन करने की आवश्यकता है तो यह लोग चुनाव हारने के बहाने ढूंढते हैं... क्या वह व्यवस्था ठीक थी जब एक हस्ताक्षर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाती थी?... एक ऐसी व्यवस्था पर इनका प्रश्नचिन्ह है जहां पर एक समिति के द्वारा चुनाव आयुक्त को चुना जा रहा है... हकीकत तो यह है कि यदि उन्हें(राहुल गांधी) किसी एक संस्थान में गलतियां निकालनी हैं तो वह कोई संवैधानिक संस्थान नहीं है बल्कि उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस है...उनका कभी चुनाव आयोग पर ठीकड़ा फोड़ना कभी, किसी फिक्सिंग का आरोप लगाना या कभी EVM खराब है ये कहना, यह अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी हार मान ली है... बिहार के बाद असम, बंगाल जैसे तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं।"

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क्या था राहुल का बयान?

राहुल ने पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया। जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। ये धांधली आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जाएगी। कांग्रेस नेता ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर में एक लेख में लिखा, 'भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी।' उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां भाजपा हारती दिख रही हो।'

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वहीं, राहुल के दावों पर चुनाव आयोग ने निराधार बताते हुए कहा, 'चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुके हैं। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।'