'संविधान बचाओ यात्रा': सचिन पायलट ने रायपुर में निकाली संविधान बचाओ यात्रा, कहा- देश के साथ एक तरह से धोखा हो रहा
- सचिन पायलट पहुंचे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर
- कहा- देश के साथ एक तरह से धोखा हो रहा
- संविधान बचाओ यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का अभियान जारी है क्योंकि पिछले 10-11 सालों में केंद्र की सरकार ने जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके साथ अन्याय किया है। देश के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है क्योंकि, हमारे देश की ताकत संविधान से आती है। अलग-अलग संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर किया जा रहा है। हम लोग पूरे देश में लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान चला रहे हैं ताकि जनता तक यह संदेश जाए कि संविधान की रक्षा लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है।"
इससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "किसी भी सरकार को सैन्य कार्रवाई का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि सेना सबकी है, यह किसी एक विचारधारा से बंधी नहीं है और जिस तरह से भाजपा इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है वह सही नहीं है, कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, सेना के साथ है।"
जानें संविधान बचाओ यात्रा के बारे में
कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ यात्रा शुरू किया गया है। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान की रक्षा और इसके मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत कांग्रेस का दावा है कि वर्तमान केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों पर हमला कर रही है। यह यात्रा संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दों को उठाने के लिए आयोजित की जा रही है।
यह अभियान समय-समय पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग चरणों में चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह यात्रा 19 मई 2025 से शुरू हुई है। यह यात्रा कुछ राज्यों में यह पहले भी आयोजित हो चुकी है, जैसे अप्रैल-मई 2025 में बिहार, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल में।
इसका उद्देश्य संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय की रक्षा करना। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संविधान को बदलने या कमजोर करने की कोशिश कर रही है और यह अभियान उसका विरोध है। इस यात्रा के दौरान आरक्षण, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे मुद्दों को उठाना।
