बिहार विधानसभा चुनाव 2025: सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई
- । जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ करेगी सुनवाई
- मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने से चुनावी शुचिता बढ़ेगी
- आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने पर हो सकता है विचार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं पर आज सोमवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच इस पर विचार कर सकती है।
चुनाव आयोग ने एसआईआर को यह कहते हुए उचित ठहराया है कि मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने से चुनावी शुचिता बढ़ेगी। मुख्य याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त होने से बड़ी आबादी के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। बीती 10 जुलाई को भी बेंच ने सुनवाई की थी। पिछली सुनवाई में बेंच ने कहा था आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने पर विचार हो सकता है।
कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) के विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से भी याचिका लगाई है। राजद सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की अलग-अलग याचिकाओं के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, शरद पवार एनसीपी गुट की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव गुट) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और सीपीआई (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च अदालत में याचिका लगाई है। याचिकाओं में एआईआर को रद्द करने की मांग भी की गई है।
आपको बता दें मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद, बूथ-वार प्रतियां बिहार के सभी 12 दलों को दी जाएंगी और सीईओ की वेबसाइट पर भी प्रकाशित होगी। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा- आपत्ति कर सकते है। सभी दावों और आपत्तियों के समाधान के बाद अंतिम वोटिंग लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।
