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टी-20 वर्ल्ड कप: BCCI ने कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता

June 13th, 2020 17:48 IST
टी-20 वर्ल्ड कप: BCCI ने कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता

हाईलाइट

  • टी-20 विश्व कप : बीसीसीआई ने कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने शुक्रवार को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए राहत देते हुए कहा था कि जिन स्टेडियमों में 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है वह अगले महीने से 10,000 तक की तादाद में स्टेडियमों में दर्शकों को बैठा सकते हैं। लेकिन BCCI इसे लेकर ज्यादा दूर की नहीं सोच रही है और उसका कहना है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी या नहीं, इसका फैसला भारतीय सरकार पर निर्भर होगा। BCCI के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन इसको लेकर अंतिम फैसला सरकार और स्वास्थ अधिकारियों को लेना है, क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता है।

अधिकारी ने कहा, यह ऑस्ट्रेलियाई सरकार का साहसिक कदम है और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि उन्होंने यह कदम ऑस्ट्रेलिया में खेल की स्थिति को परखने के बाद ही लिया होगा। हम ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर काफी खुश होंगे, लेकिन कई और चीजों पर ध्यान देना होगा और ये सभी स्वास्थ संबंधी हैं। जिन बातों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाना है वो BCCI के हाथों में नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमें भारत सरकार और स्वास्थ अधिकारियों के निर्देशों को देखकर फैसला लेना होगा। हमारे लिए हमारे खिलाड़ियों और प्रशंसकों की सुरक्षा काफी अहम है। ऐसा नहीं है कि टीम को मुंबई से पुणे एक डिस्इंफेक्टेड बस में सफर करना है। वहां खेलकर वापस आना है और अपने-अपने घरों में सुरक्षित वातावरण में पहुंच जाना है। अधिकारी ने कहा कि प्रंशसकों की मौजूदगी एक जोखिम हो सकती है। उन्होंने कहा, वर्ल्ड कप में स्टेडियम में प्रशंसकों का होना जोखिम होगा, खासकर कोविड-19 का लंबा और बिना लक्षण के मामलों को देखते हुए।

वहीं, ICC वर्ल्ड कप को लेकर रुको और इंतजार करो की नीति अपना रही है। उसने कहा है कि वह कार्यक्रम को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में इसी साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और कोविड-19 के चलते इस पर काले बादल मंडरा रहे हैं। ICC के एक अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 की स्थिति की चर्चा किए बिना कहा कि कार्यक्रम के मुताबिक संभावित प्लानिंग मेजबान देश की है। उन्होंने आईएएनएस से कहा, हम अपनी संभावित नीति पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही सही कार्यक्रम की नीति के बारे में बता दिया था। उनसे जब पूछा गया कि चूंकि कुछ खिलाड़ियों ने कहा था कि वह खाली स्टेडियमों में बिना दर्शकों के खेलने को लेकर सहज नहीं है तो ऐसे में क्या दर्शकों को स्टेडियम में मंजूरी देना प्लानिंग का हिस्सा है? इस पर अधिकारी ने कहा, कुछ और जोड़ने को है नहीं।

बीते कुछ ICC बैठक में हिस्सा लेने वाले एक सूत्र ने आईएएनएस से कहा कि देश में लोगों का प्रवेश इस बात पर भी काफी निर्भर करता है कि ऑस्ट्रेलिया कब तक अपनी यातायात संबंधी पाबंदियों को हटाता है। उन्होंने कहा, देखिए, प्रशंसकों को आने की मंजूरी देना बूस्ट हो सकता है लेकिन अगर कोई स्टेडियम में पॉजिटिव निकल गया तो यह जोखिम भी हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपनी यातायात संबंधी पाबंदियां खत्म नहीं की हैं। उन्होंने कहा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की सीरीज किस तरह से होती है, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा और भविष्य की प्लानिंग के बारे में पता चलेगा। खाली स्टेडियम और भरे स्टेडियमों की बातों में मत पड़िए, क्योंकि यह उन चर्चाओं का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें बातें तय हुई हैं।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।