मध्यप्रदेश: आदिवासी बाहुल 47 विधानसभा की सीटों पर भाजपा का फोकस, बिरसा मुंडा जयंती पर 15 तक होंगे आयोजन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र भाजपा ने प्रदेश के आदिवासी बाहुल 24 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल समेत आिदवासी नेताओं ने सोमवार को रैली रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। यह रथ आिदवासी बाहुल जिलों में भ्रमण करेगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को जनजातीय संकुल विकास परियोजना पर कार्यशाला शुरु हुई। इसमें प्रदेश के आिदवासी समुदाय के नेता सहित मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, बीएल संतोष शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनजातीय नायकों के शौर्य को सम्मान दे रही है।

मध्यप्रदेश सहित संपूर्ण देश के जनजातीय समाज ने अंग्रजों के खिलाफ ऐसा चरणबद्ध आंदोलन किया, जिससे अंग्रेजों की जड़ें हिल गईं। बिरसा मुंडा का अंग्रेजों के खिलाफ जंगल से आंदोलन अद्वितीय रहा। देश के लिए जनजातीय समाज के वीर महामुरूषों ने अपना बलिदान दिया। रानी दुर्गावती ने 52 युद्ध लड़ें और जीते भी। वह अपने जीवनकाल में कभी दुश्मनों से नही हारीं। यह हमारा बहुत बड़ा गौरवशाली पक्ष है कि प्रदेश के अनेक जनजातीय महावीरों, महापुरूषों ने आजादी के आंदोलन में बलिदान दिया। रानी दुर्गावती के शौर्य गाथा को सरकार ने पाठ्यक्रम में शामिल कर उन्हें लोगों तक पहुंचाया। राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती की 300वीं जयंती को मनाया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार बनने के बाद हमने पहली कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती के सम्मान में जबलपुर में की। रानी दुर्गावती की पुरानी राजधानी संग्रामपुर में भी कैबिनेट कर सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा सरकार और संगठन जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। भगवान बिरसा बहुत बड़े समाज सुधारक थे। भगवान बिरसा मुंडा ने देश के लिए जितना किया, उतना करने की कल्पना नहीं की जा सकती। शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह सहित तमाम जनजातीय महापुरूषों,महानायकों के कार्य और बलिदान प्रेरणा स्रोत हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी । भाजपा सरकार जनजातीय समाज के विकास और उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने पेसा एक्ट लागू करके जनजातीय समाज को उनके अधिकार लौटाए हैं । पेसा एक्ट सच्चे अर्थों में जल, जंगल, जमीन का प्रहरी बना है। ग्राम सभाएं मजबूत हुईं हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बजट में 47,296 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। जनजनतीय समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 3000 रु. प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 हजार रुपए किया गया । 1069 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां गठित की गईं, जिसमें 41 लाख संग्राहक हैं, जिन्हें लाभ मिल रहा है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2 लाख 89 हजार व्यक्तिगत और 28754 सामुदायिक दावे मान्य कर प्रधानमंत्री आवास, कपिल धारा, डीजल पंप, पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी आदि योजनाओं का लाभ जनजनतीय समाज को दिया गया । केंद्र सरकार द्वारा जनजाती समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं में मध्यप्रदेश अग्रणी है।

जनमन योजना का दिया लाभ

पीएम जनमन योजनांतर्गत 98 करोड़ 30 लाख और धरती आबा योजनांतर्गत 401 करोड़ 56 लाख से अधिक के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 20 जिलों में 126 वन-धन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मध्यप्रदेश में पीएम जन-मन योजना अंतर्गत 83 पीवीजीटी वन-धन केंद्र स्वीकृत हैं। 18,338 घरों के विद्युतीकरण के लिए करीब 78 करोड़ 94 लाख रु. की कार्ययोजना स्वीकृत करने के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमिधारकों को 5 हॉर्सपावर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति दी जा रही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताबें, निःशुल्क गणवेश और निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जा रहा । वर्ष 2024-25 में 40 लाख से अधिक छात्रों को 1 हजार 566 करोड़ रूपये छात्रवृत्ति दी गई । 1,288 एससी और 1,031 एसटी विद्यार्थियों को 12,000 रूपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। नीट, क्लैट, जी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग भी दी जा रही है। आईआईटी, एआईआईएमएस, नित, एनएलआईयू आदि में प्रवेश लेने पर 50000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने के साथ कक्षा के.जी. 1 से कक्षा 12वीं तक छात्रों के लिए सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। सिविल सेवा की तैयारी के लिए प्रदेश के अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को निजी कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये फीस, भोजन और आवास की व्यवस्था की है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ स्व-रोजगार से जोड़ने कौशल प्रशिक्षण के साथ कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले 4 वर्षों में 9,065 आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगभग 418.67 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। स्किल्स पार्क में वर्ष 2025 में 1100 प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश हुआ है। जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग के 212 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 115 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। सिकलसेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन सभी 89 जनजातीय विकासखंडों में लागू। अभियान में अब तक 1.17 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करने के साथ बैगा, सहारिया और भारिया जनजाति की महिलाओं के लिए वरदान बनी आहार अनुदान योजना। प्रतिमाह बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह भाजपा सरकार दे रही। एट्रोसिटी एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण का कार्य किया गया है।

जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर होंगे कार्यक्रम

बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर 15 नवंबर तक प्रदेश में विशेष स्मृति आयोजन होंगे। ग्राम पंचायतों से राजधानी तक भव्य गतिविधियां होंगी। जबलपुर और अलीराजपुर में भव्य कार्यक्रम होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमिपूजन, शिलान्यास, योजनाओं का हितलाभ वितरण कार्यक्रम होंगे। मंडला में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सम्मेलन, अलीराजपुर में भगोरिया, छिंदवाड़ा में भारिया सम्मेलन, पातालपानी में टंट्या मामा बलिदान दिवस और सतना में माता शबरी जयंती सम्मेलन होंगे।